दोन आठवड्यांपूर्वी रॅकेटचा भंडाफोड
दोन आठवड्यांपूर्वी पोलिसांनी बनावट जन्म–मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट उघड करत सहा जणांना अटक केली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमय्यांनी सोमवारी सायंकाळी नंदुरबार नगरपरिषद, शहर पोलीस ठाणे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भेट देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आतापर्यंत तपासात ५४ बनावट प्रमाणपत्रे निष्पन्न झाली असून उर्वरित दाखल्यांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अर्ज नाही, तरी दाखले कसे?
पत्रकार परिषदेत बोलताना सोमय्यांनी धक्कादायक आरोप केला की, नगरपालिकेतील काही अधिकारी आणि दोन एजंट यांच्या संगनमताने ११२२ बनावट दाखले वितरित करण्यात आले. “अनेक लाभार्थ्यांनी साधा अर्जही केलेला नसताना त्यांना दाखले कसे मिळाले?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पासपोर्ट–आधारही रद्द करण्याच्या सूचना
या बनावट दाखल्यांच्या आधारे मिळवलेले पासपोर्ट, आधारकार्ड व इतर शासकीय कागदपत्रेही रद्द करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्याचे सोमय्यांनी सांगितले. या संदर्भातील शासन निर्णय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पोलिसांकडून कारवाईत टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत, “या प्रकरणात कठोर कारवाई अटळ आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘मास्टरमाइंड’ कोण?
हे रॅकेट केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे काम नसून यामागील मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेणे अत्यावश्यक असल्याचे सोमय्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जामिया प्रकरणावरही हालचाली
नंदुरबार दौऱ्यादरम्यान अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया प्रकरणावरही चर्चा झाल्याचे सोमय्यांनी सांगितले. विदेशी देणग्यांवर बंदी असतानाही परदेशातून निधी मिळाल्याचा संशय व्यक्त करत त्या देणग्यांची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढील आठवड्यात या प्रकरणात मोठी कारवाई होण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
विशेष तपास पथकाची मागणी
दरम्यान, भाजप नगरसेवकांनी या संपूर्ण प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे, अशी मागणी करणारे निवेदन सोमय्या यांना सादर केले. विरोधी पक्षनेते हिरालाल चौधरी यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य मांडले. जिल्हाध्यक्ष निलेश माळी, गटनेते आनंदा माळी, शहराध्यक्ष नरेश कांकरिया यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
११२२ बनावट दाखले, ५४ निष्पन्न प्रकरणे, अटक झालेले सहा आरोपी आणि आता थेट राजकीय पातळीवरून दबाव—या सगळ्यामुळे नंदुरबार प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. बनावट दाखल्यांच्या आधारे कोणकोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात आला, याचा तपासही आता वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
नंदुरबारमधील हा महाघोटाळा केवळ स्थानिक प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता राज्यभरात धुमाकूळ घालण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
