नंदुरबार जिल्ह्यातील वाळू घाट लिलावाने यंदा अभूतपूर्व वळण घेतले असून, अमळथे वाळू घाटाला शासनाच्या मूळ किमतीपेक्षा तब्बल नऊपट अधिक बोली लागल्याने संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ४९६१ ब्रास वाळूसाठी तब्बल २.४८ कोटींची बोली लागल्याने, यामागे काहीतरी मोठं ‘गणित’ दडलं असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
अमळथे घाट: आकड्यांमागचं गूढ काय?
शासनाने अमळथे घाटासाठी २६.७८ लाख रुपये इतकी मूलभूत किंमत निश्चित केली होती. मात्र प्रत्यक्ष लिलावात ही रक्कम थेट २ कोटी ४८ लाख ३४ हजार ४४४ रुपयांवर जाऊन पोहोचली.
एका ब्रास वाळूची किंमत थेट ₹5000+
बाजारभाव: ₹3000–3500 (घरपोच)
वाहतूक व उपसा खर्च धरल्यास तोटा निश्चित?
👉मग ठेकेदार इतक्या महागात बोली का लावतोय?
👉 ‘कागदोपत्री’ मर्यादेपेक्षा अधिक वाळू उपसण्याचा डाव तर नाही?
हेच प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
दोंदवाडा घाटही संशयाच्या भोवऱ्यात
अमळथेप्रमाणेच दोंदवाडा घाटालाही अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला.
मूळ किंमत: ₹48.65 लाख
अंतिम बोली: ₹1.62 कोटी (साडेतीन पट अधिक)
यामुळे एकाच पॅटर्नने वाढलेल्या बोलीमागे संगनमत? असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
७ घाटांतून ६.७२ कोटींचा महसूल
जिल्ह्यातील सात वाळू घाटांच्या लिलावातून शासनाला एकूण ₹6.72 कोटींचा महसूल मिळणार आहे.
इतर घाटांनाही अपेक्षेपेक्षा जास्त बोली मिळाली असली तरी अमळथे आणि दोंदवाडा हे दोन घाट सर्वाधिक चर्चेत आहेत.
पूर्व इतिहासही संशयास्पद
मागील काही वर्षांत वाळू व्यवसायात अनेक गंभीर आरोप समोर आले होते:
अवैध वाळू उपसा
हरित नियमांचे उल्लंघन
पावत्यांमध्ये फेरफार (मॅजिक इंक प्रकरणे)
प्रशासनाच्या नजरेआड मोठ्या प्रमाणात वाहतूक
गेल्या ७-८ वर्षांपासून लिलाव न झाल्याने, घाटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा निर्माण झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळेच ठेकेदारांनी ‘जुगार’ खेळल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासनासाठी मोठं आव्हान
इतक्या मोठ्या बोलीनंतर आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न—
👉 नियमित वाळू उपसा होणार की अवैध उत्खननाला मोकळीक?
👉 प्रशासन कडक नजर ठेवणार का?
👉 जीपीएस, ई-रॉयल्टी, तपासणी पथक यंत्रणा प्रभावीपणे वापरणार का?
यावरच पुढील काळातील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
कायदेशीर बाजू
वाळू उपसा नियत परवानगी व प्रमाणातच करणे बंधनकारक
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाई
महसूल व खनिज विभागावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी
निष्कर्ष: “नऊपट बोली… की नऊपट खेळ?”
अमळथे घाटाला लागलेली नऊपट बोली ही केवळ आर्थिक स्पर्धा आहे की त्यामागे अवैध उत्खननाचा मोठा डाव दडलेला आहे, याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक ठरत आहे.
नंदुरबारातील वाळू लिलाव आता केवळ महसुलाचा विषय राहिला नसून, तो ‘पारदर्शकतेचा कस’ बनला आहे.
