RBIचा कठोर निर्णय — ‘आता काहीच शक्य नाही’
RBIचे महाव्यवस्थापक चंद्रजित साहू यांनी २ एप्रिल रोजी प्रशासकांना पाठवलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की —
👉 बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत
👉 नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे
यापूर्वीच सप्टेंबरमध्ये कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने अखेर परवाना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
नेमकं काय बिघडलं? — गैरव्यवहारांचा स्फोट
तपासात पुढील गंभीर बाबी समोर आल्या:
⚠️ असुरक्षित व बेकायदेशीर कर्जवाटप
⚠️ संचालकांच्या हस्तक्षेपातून मंजूर कर्जे
⚠️ प्रलंबित कर्जवसुलीचा डोंगर
⚠️ आर्थिक शिस्तीचा पूर्ण अभाव
यामुळे बँक आर्थिकदृष्ट्या कोलमडली. ठेवीदारांनी पैसे काढण्यासाठी रांगा लावल्या आणि परिस्थिती आणखी बिघडली.
प्रशासकही अपयशी — शेवटचा पडदा
एप्रिल २०२४ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात आले होते.
मात्र…
👉 दोन वर्षांतही कर्जवसुली सुधारली नाही
👉 बँकेची आर्थिक घसरण थांबवता आली नाही
अखेरीस RBIने स्पष्ट केलं —
“ही बँक पुन्हा उभारी घेऊ शकत नाही.”
आता पुढे काय होणार?
✔️ विद्यमान प्रशासक मंडळ बरखास्त
✔️ अवसायक (Liquidator) नेमला जाणार
✔️ कर्जवसुली आणि व्यवहार अवसायकाच्या नियंत्रणात
✔️ बँक अवसायन प्रक्रियेत जाणार
ठेवीदारांसाठी मोठा प्रश्न — पैसे परत मिळणार का?
बँकेच्या परवान्याच्या रद्दीमुळे ठेवीदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते:
👉 DICGC विमा योजनेअंतर्गत (₹5 लाखांपर्यंत) काही रक्कम सुरक्षित असू शकते
👉 मात्र उर्वरित रकमेबाबत प्रक्रिया आणि कालावधी अनिश्चित
‘सर्वसामान्यांची बँक’ ते ‘इतिहासजमा’
१९४६ मध्ये स्थापन झालेली ही बँक:
🏦तालुक्यातील पहिली सहकारी बँक
लहान व्यावसायिकांची विश्वासू साथी
कोरोना काळात ग्राहकाभिमुख सेवेमुळे प्रसिद्ध
पण आता…
👉 ही गौरवशाली परंपरा इतिहासाच्या पानात जमा होणार आहे
कायदेशीर बाजू
RBIचा निर्णय बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट अंतर्गत
संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू
पुढील तपासात आर्थिक गैरव्यवहारांवर कारवाई होण्याची शक्यता
निष्कर्ष — आर्थिक शिस्त मोडली की शेवट ठरलेलाच!
शिरपूर मर्चंट बँकेचा हा धक्कादायक शेवट हा सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा इशारा आहे.
गैरव्यवहार, राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक शिस्तीचा अभाव — यांची किंमत अखेर पूर्ण बँकेला मोजावी लागली.
