देशाच्या अन्नदात्याला दिल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानित यूरियावरच डल्ला मारणाऱ्या एका मोठ्या कथित गैरव्यवहाराचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. Zee News च्या ‘ऑपरेशन किसान’ या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये शेतकऱ्यांसाठी असलेले स्वस्त यूरिया खत मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांकडे वळवलं जात असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. हा प्रकार केवळ गैरव्यवहार नसून देशाच्या तिजोरीवर हजारो कोटींचा संभाव्य बोजा टाकणारा असल्याचा दावा केला जात आहे.
शेतकऱ्यांचा हक्क, उद्योगांचा नफा?
यूरिया खत हे शेतीसाठी अत्यावश्यक मानलं जातं. पण तपासातून असे संकेत मिळतात की काही ठिकाणी हेच खत प्लायवुड, MDF आणि बोर्ड उद्योगांसाठी वळवलं जात आहे. उद्योगांसाठी लागणारा ‘टेक्निकल ग्रेड’ यूरिया महाग असल्याने, अनुदानित स्वस्त यूरियाकडे काहींचा कल वाढल्याचे दिसून येते.
स्टिंगमध्ये रात्रीच्या वेळी ट्रकद्वारे गोण्यांची वाहतूक करून त्या थेट कारखान्यांमध्ये उतरवल्या जात असल्याचे दृश्य समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
किमतीतील प्रचंड तफावत—घोटाळ्याचे मूळ?
या प्रकरणामागे सर्वात मोठं कारण म्हणजे दरातील फरक असल्याचं सांगितलं जात आहे:
शेतकऱ्यांना मिळणारा अनुदानित यूरिया: सुमारे ₹266 प्रति गोणी
वास्तविक उत्पादन खर्च: सुमारे ₹3800 प्रति गोणी
औद्योगिक यूरिया: ₹70–₹80 प्रति किलो
या फरकामुळे स्वस्त खताचा गैरवापर करण्याचा मोह वाढत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो.
संशयाच्या भोवऱ्यात औद्योगिक केंद्र
Yamunanagar हे प्लायवुड उद्योगासाठी प्रसिद्ध केंद्र आहे. येथे तपासादरम्यान एक समांतर पुरवठा साखळी (supply chain) कार्यरत असल्याचे संकेत मिळाले. काही दलालांनी “सर्व काही सेटिंगने चालतं” असा दावा केल्याचेही समोर आले आहे.
संपूर्ण ‘सप्लाय चेन’ संशयाच्या जाळ्यात
या कथित गैरव्यवहारात अनेक स्तरांवर सहभाग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो:
खत विक्रेते – कागदोपत्री शेतकऱ्यांना विक्री दाखवणे
दलाल व ट्रान्सपोर्टर – रात्री वाहतूक
काही अधिकारी – दुर्लक्ष किंवा संगनमताचे आरोप
तपास पथक येण्यापूर्वीच संबंधितांना माहिती दिली जात असल्याचेही आरोप आहेत.
देशाला तिहेरी फटका
या प्रकारामुळे पुढील गंभीर परिणाम संभवतात:
सरकारी अनुदानावर हजारो कोटींचा बोजा
शेतकऱ्यांना खत टंचाई
कर महसुलात (GST) संभाव्य नुकसान
कायदेशीर स्थिती व पुढील कारवाई
या संपूर्ण प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित कंपन्या किंवा व्यक्तींवर अद्याप अंतिम निष्कर्ष जाहीर झालेले नाहीत. पुढील भागात अधिक पुरावे आणि नावे समोर येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
निष्कर्ष - ‘ऑपरेशन किसान’मधून समोर आलेले आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. जर हे सत्य ठरले, तर हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून देशाच्या अन्नसाखळीवरच परिणाम करणारा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ सनसनाटी म्हणून नव्हे, तर जबाबदारीने आणि तथ्यांच्या आधारे पाहण्याची गरज आहे.
