अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी सरपंचपदाचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. कामठी तालुक्यातील सुरादेवीचे सरपंच सुनील दुधपचारे यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.
त्यांच्या या याचिकेवर ग्रामविकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी आणि राज्य निवडणुक आयोगातर्फे उत्तर दाखल दाखल करण्यात आलं असून सोमवारी उच्च न्यायालयाचे नागपूर नागपूर खंडपीठ याबाबतचा निर्णय देणार आहे. त्यामुळे सोमवारी खंडपीठ काय निर्णय देणार, याकडे अनेकांचं लक्ष लागून आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान कार्यकाळ संपणाऱ्या ७ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. २८ नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्जाची प्रक्रिया सुरु झाली असून १८ डिसेंबरला मतदान, २० डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. उमेदवारी अर्जांची छाननी ५ डिसेंबरला होणार आहे. ७ डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत.
महत्वाचे म्हणजे ७७५१ ग्रा. पंचायतींचे सरपंच हे थेट जनतेतून निवडले जाणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी १ हजार १६५ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक झाली होती. ४ महिन्यापूर्वी शिवसेना दोन गटांत फुटल्याने शिंदे आणि ठाकरे गटात वाद सुरु आहेत. यामुळे याचा परिणाम राज्यातील सरकारबरोबरच पालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींबरोबरच ग्रामपंचायतींमध्येही पाहायला मिळणार आहेत.
