क्राईम न्यूज | विशेष वृत्त
नागपूर : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) गेल्या तीन वर्षांत घडलेल्या फसवणुकीच्या घटनांनी खळबळ उडवून दिली आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, विविध फसवणूक प्रकरणांमध्ये बँकेच्या तब्बल ३०३ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आढळून आला असून, त्यामुळे बँकेला सुमारे ३११ कोटी ८ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
ही माहिती समोर आल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता, अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था आणि आर्थिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, या प्रकरणांतील संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्धची चौकशी, दोषसिद्धी किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया याबाबत अधिकृत निष्कर्ष स्वतंत्रपणे संबंधित यंत्रणांकडून निश्चित केले जातील.
माहिती अधिकारातून उघडकीस आले धक्कादायक वास्तव
सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे फसवणुकीच्या घटनांची माहिती मागवली होती. बँकेच्या केंद्रीय जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरातून अनेक प्रकरणांमध्ये बँकेतील कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग नोंदविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
या आकडेवारीमुळे फसवणूक ही केवळ बाहेरील सायबर गुन्हेगार किंवा ग्राहकांच्या खात्यांपुरती मर्यादित नसून, काही प्रकरणांमध्ये संस्थेच्या अंतर्गत घटकांचाही सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.
तीन वर्षांत हजारो फसवणूक प्रकरणे
बँकेच्या आकडेवारीनुसार,
२०२३-२४
फसवणुकीची प्रकरणे : १४,७१७
एकूण नुकसान : २,४४५ कोटी ७६ लाख रुपये
२०२४-२५
फसवणुकीची प्रकरणे : १३,७८२
एकूण नुकसान : २,१२२ कोटी ३६ लाख रुपये
२०२५-२६
फसवणुकीची प्रकरणे : २,२४७
एकूण नुकसान : १,७४५ कोटी २३ लाख रुपये
आकडेवारीनुसार प्रकरणांची संख्या कमी होत असली तरी फसवणुकीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान अजूनही चिंताजनक पातळीवर असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे कोट्यवधींचा फटका
उपलब्ध माहितीनुसार,
२०२३-२४
सहभागी कर्मचारी : ११४
नुकसान : १३७ कोटी ४ लाख रुपये
२०२४-२५
सहभागी कर्मचारी : १००
नुकसान : ७० कोटी ९८ लाख रुपये
२०२५-२६
सहभागी कर्मचारी : ८९
नुकसान : १०३ कोटी ६ लाख रुपये
एकूण
कर्मचारी : ३०३
नुकसान : ३११ कोटी ८ लाख रुपये
या आकडेवारीमुळे बँकेच्या अंतर्गत देखरेख यंत्रणेची कार्यक्षमता, ऑडिट प्रक्रिया आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या धोरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
पश्चिम बंगाल ठरला फसवणुकीचा हॉटस्पॉट
एक एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत सर्वाधिक फसवणूक प्रकरणे पश्चिम बंगाल राज्यात नोंदवली गेली.
प्रकरणे : ३,४२६
नुकसान : १४३ कोटी ६७ लाख रुपये
यामुळे आर्थिक गुन्ह्यांच्या दृष्टीने काही विशिष्ट भाग अधिक संवेदनशील ठरत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सायबर फसवणुकीत मात्र दिलासा
बँकेसाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी घट झालेली दिसून येते.
२०२३-२४
१३,२३७ प्रकरणे
९० कोटी ९७ लाख रुपये
२०२४-२५
१०,२६० प्रकरणे
६६ कोटी ७० लाख रुपये
२०२५-२६
८३ प्रकरणे
९ कोटी ६ लाख रुपये
सायबर सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम केल्यामुळे ऑनलाइन फसवणुकीत घट झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थकारणावर परिणाम
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. अशा संस्थांमध्ये फसवणुकीच्या घटना वाढल्यास गुंतवणूकदारांचा आणि ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता असते. बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याची गरज या घटनांमुळे अधोरेखित झाली आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरही चर्चा
सरकारी मालकीच्या बँकेत मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीची प्रकरणे उघड झाल्याने विरोधकांकडून आर्थिक शिस्त, बँकिंग नियंत्रण आणि उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक कठोर धोरणे आणि तांत्रिक देखरेखीची मागणीही वाढू शकते.
महत्त्वाची कायदेशीर नोंद
उपलब्ध माहिती ही माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सहभाग नोंदविण्यात आला असला तरी प्रत्येक प्रकरणातील अंतिम दोषनिश्चिती ही चौकशी, विभागीय कारवाई किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच निश्चित होते. त्यामुळे सर्व संबंधित व्यक्तींना कायद्याप्रमाणे निर्दोष मानण्याचा अधिकार आहे.
निष्कर्ष
देशातील सर्वात मोठ्या बँकेमध्येच कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीची प्रकरणे समोर येणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. एकीकडे सायबर गुन्ह्यांमध्ये घट होत असताना दुसरीकडे अंतर्गत गैरव्यवहारांचे सावट कायम असल्याचे चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी कठोर नियंत्रण, प्रभावी ऑडिट आणि पारदर्शक कारवाई ही काळाची गरज बनली आहे.
