: २९ ऑक्टोबरपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई केली. तर वेतनवाढही दिली. याशिवाय मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. तर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे १४ हजार गाड्या स्थानक आणि आगारात उभ्या आहेत. दोन हजार गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यात केवळ दहा टक्के एसटी फेऱ्या सुरू आहेत. आज, मंगळवारी संपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी असून एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणार का, याकडे जवळपास लाखभर एसटी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.सध्या कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांसह एकूण ६० हजारांहून अधिक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे.
