नाशिक (Nashik) महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav ) यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले आहे नाशिक: नाशिक (Nashik) महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav ) यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले आहे. कैलास जाधव यांना सात हजार सदनिकांच्या संभाव्य घोटाळ्याचे प्रकरण भोवले असल्याची शक्यता आहे. तर, या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी ट्विटर वरून आयुक्तांवर आरोप केला होता. आर्थिक दुर्बल घटकातील 20 टक्के घर म्हाडाकडे हस्तांतरित न केल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. आयुक्तांच्या चौकशीसह बदलीच्या आदेशानंतर नाशिक महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
जितेंद्र आव्हाडांनी विधानपरिषदेत काय सांगितलं?
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत. विधान परिषदेत याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले. नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना अंशतः ओसी दिली आहे. मात्र म्हाडाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची ओसी देण्याचा अधिकार नाही. अशी अंशतः ओसी दिल्यामुळे विकासकांचं फावलं असल्याचं गृहनिर्माण मंत्री म्हणाले. ठाणे, पुणे, मुंबई इथे मोठ्या प्रमाणावर घरं मिळत असताना नाशिक येथे घरांची कमतरता का यासाठी बैठक लावण्यात आली. या बैठकीत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. महानगरपालिका आयुक्तांना ओसीची माहिती विचारली असता त्यांनी 2013 पासून आजपर्यंत सात ओसी दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रात म्हाडाला ज्याप्रमाणे घरं उपलब्ध व्हायला हवी होती ती उपलब्ध झालेली नाहीत. म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे 2013 नंतर किती ओसी देण्यात आल्या आहेत, किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली त्याचा संपूर्ण तपास केला जाईल. यात जे अधिकारी दोषी ठरतील त्यांची गय बाळगली जाणार नाही. तसेच सभापती महोदयांनी या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जितेंद्र आव्हाड यांचं ट्विट
2014 च्या कायद्यानुसार शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील (4 हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त बांधकाम) 20 टक्के घरे हे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असतात. मात्र, नाशिकमध्ये असे अनेक बिल्डरांनी केलेच नाही. अशा बिल्डरांवर महापालिकेने कृपाक्षत्र धरत त्यांना ‘एनओसी’ अर्थातच ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे, असा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक ट्वीट करून केला होता
