राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क अधिनियमांमध्ये बदल करण्यासाठी नियुक्त समितीने अंतिम अहवाल तयार केला आहे. मात्र हा अहवाल अद्याप शासनाला सादर झालेला नाही. आता हा अहवाल सादर कधी होणार, त्याची मान्यता प्रक्रिया कधी होणार आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षांपासून अहवालाची अंमलबजावणी होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियुक्त करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवणे किंवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचवणे, पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत सुचवणे, व्ही. जी. पळशीकर समितीने शासनाला दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवणे, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांसंबंधित नियम, कॅपिटेशन फी कायदा इत्यादीबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून सुसूत्रता ठरवण्यासाठी उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र ही मुदत उलटून आता एक वर्ष झाले, तरी अहवाल शासनाला सादर झालेला नसल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
समितीचे अध्यक्ष आणि सहसचिव इम्तियाझ काझी म्हणाले, की शिफारशींचा अंतिम अहवाल तयार झाला आहे. आता तो औपचारिकरीत्या शासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर अहवालासंदर्भातील पुढील कार्यवाही शासनस्तरावरून करण्यात येईल.
महत्त्वाच्या शिफारशी
सध्याच्या तरतुदींमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल अहवालाद्वारे सुचवण्यात आले आहेत. त्यात पालकांना दाद मागण्यासाठी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली असून, विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर तक्रार निवारण समिती, विभागीय शुल्क नियमन समिती आणि पुनरीक्षण समिती अशी रचना असेल. तर शुल्कवाढ अमान्य असल्यास पालकांनी एकत्र येऊन तक्रार दाखल करण्यासाठीच्या २५ टक्के पालकांच्या मर्यादेमध्येही बदल प्रस्तावित असल्याचे समजते
तांत्रिक अडचण दूर होणे आवश्यक
शालेय शिक्षण शुल्क हा महत्त्वाचा विषय असल्याने त्यासाठी थोडा जास्त कालावधी लागणे समजण्यासारखे आहे. मात्र एक वर्ष होत आले तरी अहवाल सादर न होणे योग्य नाही. या संदर्भात एक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत उलटून गेल्याने शालेय शिक्षण विभागाने आधी समितीच्या मुदतवाढीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे शिक्षण विभागातील माजी ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
