करोनापूर्व काळात पूर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतूक सुरू असताना महामंडळाच्या १८ हजार गाड्यांसाठी रोज १२.२५ लाख लिटर डिझेल आवश्यक होते. सध्या संपामुळे अवघ्या ४४०० गाड्या रस्त्यावर आहेत. या गाड्या धावत्या ठेवण्यासाठी सध्या ३.२० लाख लिटर डिझेलची गरज भासते. खासगी शिवशाहीला डिझेल देण्याची जबाबदारी महामंडळाची आहे. डिझेल दरात वाढ झाल्याने महामंडळाला प्रति लिटरसाठी १२० रुपये मोजावे लागत आहे. परिणामी महामंडळाला रोज २० लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागत आहे. संपामुळे राज्यातील प्रवासी वाहतुकीची भिस्त खासगी चालकांवरच आहे. एका लिटरमध्ये एसटी बस साधारणपणे ४ किमी धावते. वाढीव डिझेल खर्च, चालक-वाहक पगार, इंजिन ऑइल, गाडी देखभाल खर्च असा एकूण 'परिचालन खर्च' ४३ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षातील करोना काळ व त्यानंतर संप यामुळे अनेक गाड्यांची देखभाल-दुरुस्ती रखडली आहे. अनेक गाड्यांचे आयुर्मान पूर्ण होत आहे. यामुळे या गाड्यांचे प्रति लिटर अंतर कापण्याची क्षमताही खालावली आहे.
'तिकीट दरवाढीचा निर्णय नाही'
'डिझेल दरवाढीमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी महामंडळाने खासगी पंपाकडून डिझेल विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या तरी एसटीच्या सर्व गाड्यांमधील तिकीट दर वाढवण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही', असे महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले
'तिकीट दरवाढीचा निर्णय नाही'
'डिझेल दरवाढीमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी महामंडळाने खासगी पंपाकडून डिझेल विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या तरी एसटीच्या सर्व गाड्यांमधील तिकीट दर वाढवण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही', असे महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले
