एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाकर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली
एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाकर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. यावेळी हायकोर्टाने ही शेवटची संधी देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्याचवेळी कोर्टाने संपकरी संघटनेलाही फटकारलं आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास काय हरकत आहे? अशी विचारणा कोर्टाने यावेळी केली.
विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले होते. त्याचवेळी २२ मार्चपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला शेवटची संधी आहे सांगत १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली.
आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवरील समाधान असू शकत नाही. तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एसटीविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार कोण करणार?”. असा प्रश्न कोर्टाने यावेळी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना केला.
करोनाकाळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार व्हायला हवा. या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणं राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं. त्यामुळे मृत्यमुखी पडलेल्या ३५० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या असे आदेश यावेळी कोर्टाने सरकारला दिले.
संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा विशेष समितीचा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडाळासमोर ठेवा आणि त्यावर निर्णय घ्या. तसेच ११ मार्चला निर्णयाची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर १२ मार्चला सुनावणी झाली असता कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा समितीचा अहवाल २ मार्चला मंत्रिमंडळासमोर व ४ मार्चला विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. मात्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने या अहवालालावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु लवकरच तो घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे एस. सी. नायडू यांनी न्यायालयला सांगितले होते.
