शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला मान्य नसल्याचे कारण देत नवीन सिमांकनाची प्रक्रिया भूसंपादन अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी यांच्या समन्वयाने सुरू करणार असा आशय असलेले वृत्त निफाडच्या प्रांताधिकारी डॉ. अर्चना पठारे यांच्या नावाने वर्तमान पत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच असल्याचे शेेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी आजवर कधीही प्रकल्पास विरोध केलेला नाही. अधिकारी व शेतकऱ्यांची अधिकृत बैठकच झालेली नाही. शेतकऱ्यांना दरच माहित नसल्याने मोबदला मान्य नसल्याचा प्रश्नच येत नाही. याच प्रकल्पातील मागील शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय लक्षात घेता पुन्हा तसला प्रकार होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी ना. भुजबळांना साकडे घातले होते. तेव्हा ना. भुजबळांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले होते. सिमांकन बदलण्याचे नाही. तसेच जिल्हाधिकारी प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी आले असता शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला व न्यायाची मागणी केली होती.
या व्यतिरीक्त शेतकऱ्यांच्या वतीने कधीही तीव्र विरोध झालेला नाही. बरेच शेतकरी खरेदी देण्याच्या मानसिकतेत आहे. उर्वरीत शेतकऱ्यांचे भूसंपादन करण्याचा अधिकार भूसंपादन अधिकाऱ्यांना आहे. तरी देखील हा सिमांकन बदलण्याचा अट्टहास कशासाठी? सिमांकन बदलले तरी तेथील शेतकरी योग्य दर मागणार नाही का? तसेच तांत्रिक अडचणी येऊन अपघात वाढणार नाही का? अवघे एक कि.मी.चे. कामात या अगोदर देखील दोन वेळेस तांत्रिक अडचणीचे कारण देत सिमांकन बदलण्यात आले होते. आता अजून किती वेळेस सिमांकन बदलणार आणि रस्ता अस्तित्वात येणार तरी कधी? असा प्रश्न शेतकरी व नागरीकांच्या वतीने उपस्थित केला जात आहे
