गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील एका जिल्ह्यात दीड हजार बालविवाह झाल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
मुंबई : राज्यात अद्यापही बालविवाह होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच बालविवाह झाल्याचे उघड होऊनही त्याबाबत क्वचितच गुन्हे दाखल होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नसल्याने राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचा मुद्दा बालविवाह प्रतिबंधक समितीने जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्यात विशेषत: आदिवासी भागांमध्ये आजही मोठय़ा प्रमाणावर बालविवाह होत असून टाळेबंदीच्या काळात राज्यातील बालविवाहांची संख्या लक्षणीय होती. मात्र त्यांची नोंदच झालेली नाही. किंबहुना अशा विवाहांची खरी संख्या ही अधिकृत आकडेवारीपेक्षा कैकपटीने जात आहे. राज्यात एक लाख बालविवाह झाल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड्. असीम सरोदे आणि अॅड्. अजिंक्य उडाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एका मराठी वृत्तपत्रात बालविवाहाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचाही दाखलाही सरोदे यांनी यावेळी दिला. या वृत्तानुसार गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील एका जिल्ह्यात दीड हजार बालविवाह झाल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची राज्यातील सगळय़ा जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य बालहक्क आयोगांना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही म्हटले.
राज्य सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना?’
याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आलेल्या मुद्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात राज्यात बालविवाह होत असतील तर त्याचे गुन्ह्यात रुपांतर झालेले का दिसत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच या प्रकरणी क्वचितच गुन्हा दाखल होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत नियम तयार केले आहेत आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती सहाय्यक सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने मात्र बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
