विरोधी पक्षनेते गेल्या दोन वर्षापासून वेळोवेळी ट्रिपल टेस्ट करा असे सांगत आहेत. मात्र आघाडी सरकार १७ नंबरचा फॉर्म भरून पास झाल्याप्रमाणे वागत आहे. सतत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी निरगुडे आयोग नेमला. आयोगाला ४५३ कोटी रुपये फक्त जाहीर केले मात्र आयोगाला दमडीही न दिल्यामुळे आयोगाने सरकारी दप्तरातला डेटा अर्धवट व विनास्वाक्षरी पुढे पाठवून दिला. यातून एकप्रकारे ओबीसी समाजाबाबत अनास्था दाखवल्याचे भाजप ओबीसी आघाडीने म्हटले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने पूर्णपणे लक्ष देऊन इम्पेरिकल डेटा डेटा व ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळवले. मात्र त्यानंतरही भाजपाशासित राज्य असल्यामुळे मध्य प्रदेशला ते मिळाल्याची आरोळी ठोकली जात आहे. नाचता येईना अंगण वाकडे अशी राज्य सरकारची गत असल्याची टिका करत भाजप ओबीसी मोर्चाने राज्य सरकारचा निषेध केला. या आंदोलनात भाजप राजवर्धन कदमबांडे, भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिरामण गवळी, जिल्हाध्यक्ष दिनेश बागुल, युवराज पाटील, भारती माळी, प्रतिभा चौधरी, विक्की परदेशी, प्रा. सागर चौधरी यांच्यासह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा यात सहभाग होता.
