राज्यात शिंदे-भाजपची सत्ता आल्यानंतर गेल्याच महिन्यात दूध संघातील संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासक मंडळ बसविण्यात आले होते.
तसेच नागराज पाटील यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने व गिरीश महाजन यांच्या मागणीनुसार शासनाने दुध संघातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती.
या चौकशी समितीने प्राथमिक चौकशी करत, दुध संघातील मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण प्रकल्पावर मंजूर तरदुतीपेक्षा 5 कोटी 92 लाख व दुग्धजन्य उपपदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या प्रकल्पावर तीन कोटी 99 लाख,
असा एकूण 9 कोटी 97 लाखांचा अतिरिक्त खर्च शासनाची परवानगी न घेताच करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
चौकशी समिती अहवालात काय म्हटलं ?
चौकशी समितीने हा अहवाल राज्याची सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्याकडे सुपूर्द केला.
यावरुन संस्थेचे उपसचिव नि. भा. मराठे यांनी आज एका पत्राच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
