नंदुरबार अतिदुर्गम भागात झालेल्या घरकुल घोटाळयांबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प अधिकार्यांकडे दोन महिन्यांपुर्वीपासून लेखी तक्रारी प्राप्त असतांनादेखील त्याबाबत कोणतीही दखल न घेता कुठलीही चौकशी होत नसल्याने कुठे तरी पाणी मुरत असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. दरम्यान, काल झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत याबाबत सदस्यांनी प्रश्न विचारले असता अधिकार्यांनी आपण याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे उत्तर देवून वेळ निभावून नेली आहे.
उमराणी बु.ता.धडगाव येथे प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल न बांधता लाभार्थ्याच्या नावाने दुसर्याच व्यक्तीकडून अनुदान हडप करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे ज्यांच्या नावे अनुदान हडप करण्यात आले आहे, त्या लाभार्थ्यांना याबाबत कुठलीही माहिती नसून त्यांच्या नावाने सेंट्रल बँकेत बनावट खाते उघडण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्हयात अशाप्रकारे हजारो लाभार्थ्यांच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करुन कोटयावधींचे अनुदान हडप करण्यात आल्याचे समजते. यात ग्रामस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत मोठी साखळी कार्यरत असल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
विशेष म्हणजे ज्यांच्या नावे अनुदान हडप करण्यात आले आहे, ते लाभार्थी या प्रकाराबाबत पूर्णतः अनभिज्ञ आहेत. त्यांच्या नावाने मांडवी येथील सेंट्रल बँकेत बनावट आधार क्रमांक, बनावट रेशन कार्ड वापरुन खाते उघडण्यात आले आहेत. त्यामुळे बनावट कागदपत्रे तयार करुन अनुदान हडप करणारी टोळीच सक्रीय असल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांसाठी एक लाख रुपये तर गवंडी प्रशिक्षण घरकुल योजनेसाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. यापैकी एका व्यक्तीला एकाच योजनेचा लाभ देण्यात येतो. असे असतांना उमराणी बु.ता.धडगाव येथील रमेश ठाकरे या लाभार्थ्याच्या बनावट बँक खात्यात एकदा नव्हे तर दोन वेळा अनुदान वर्ग झाले आहे. त्यामुळे दुसर्यांदा मिळालेले अनुदान हे कोणत्या लाभार्थ्याचे आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेतील बेजबाबदार कारभार चव्हाटयावर आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या कार्यकारी अधिकारी अॅड.बी.व्ही.खानोलकर यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी यांना कागदपत्रांच्या पुराव्यासह लेखी तक्रार दोन महिन्यांपुर्वीच दिली आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही किंवा साधी चौकशीही झालेली नाही. याप्रकरणी दैनिक देशदूतमध्ये वृत्तमालिका प्रकाशित करण्यात आली होती.
दरम्यान, काल झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घरकुल घोटाळयाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. दुर्गम-अतिदुर्गम भागात सुमारे सव्वाकोटीहून अधिक रकमेचा घरकुल घोटाळा झाल्याचे सभेत सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र पाटील यांना उद्देशून सदस्यांनी तुमच्या कार्यालयातील एका कर्मचार्याला तब्बल 35 लाख रुपये दिले आहेत, असा आरोप केला. यावर श्री.पाटील यांनी याप्रकरणी आपल्याला काहीही माहिती नसून याची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले.
कोटयावधी रुपयांच्या या घोटाळयाबाबत अधिकारी आपण अनभिज्ञ असून चौकशी करु असे ढोबळ उत्तर देवून सभेत वेळ निभावून नेतात. मात्र, याबाबत त्रयस्थ संस्थेकडून चौकशी झाल्यास मोठी साखळी उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
