नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदेच्या याहामोगी सभागृहात स्थायी समितीची सभा जि.प.अध्यक्षा डॉ.सुप्रिया गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी जि.पं.मुख्यकार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक, महिला व बालकल्याण सभापती संगिता गावीत, शिक्षण व अर्थसमिती सभापती गणेश पराडके, बांधकाम सभापती शंकर पाडवी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, प्रमोदकुमार पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी सुरूवातीला शासन निर्णय परीपत्रके वाचन करण्यात आली.
दरम्यान जि.प.सदस्य राया मावची यांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स्माशानभुमी नसलेल्या ठिकाणी स्मशानभुमी तयार करण्याची मागणी केली. तसेच पदवीधर, आमदारांच्या धर्तीवर सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व नगरसेवक यांच्याही आमदार निवडण्यात यावा. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे सुचना केल्या. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य भरत गावीत यांनी शिक्षण विभागाला धारेवर धरले.
त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, वर्ग दोनचे सक्षम अधिकारी असतांना त्यांना डावलून गट शिक्षणाधिकारीपदी कोणालाही पदभार देण्यात येतो. त्याबाबत त्यांच्यासह जि.प.सदस्या एश्वर्या रावल यांनी आक्षेप घेतला. शिक्षण विभागासोबतच महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी प्रभावी अधिकारी म्हणून श्री.सुर्यवंशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर अनेक तक्रारी असतांना पद्भार कुठल्या अनुषंगाने दिला जातो. असा सवाल जि.प.सदस्य भरत गावीत यांनी उपस्थित करत सक्षम अधिकारी असतील त्यांच्याकडे पद्भार देण्यात यावा. याची मागणी केली. त्यासोबत कुठल्या विभागात पदभार देतांना कुठले नियम लावले आहेत. याची लेखी मागणी केली.
जिल्हा परिषदेत अधिकार्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पादत्रता नसलेल्या लोकांना नियुक्त्या दिल्या जात असल्याबाबत जि.प.सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी जि.प.सदस्या एश्वर्या रावल यांनी 7 ते 8 वर्षापासून सारंगखेडा आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र अद्यापर्यंत त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही. 30 गावांचा संपर्क या आरोग्य केंद्राशी येतो.
त्यामुळे येथे एम.बी.एस.डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. दरम्यान नंदुरबार जिल्ह्यात प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतंर्गत 2021-22 मध्ये मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांचे अद्यापही रजिस्टेशन झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना घरकुलाचा पहिला हप्ता अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे शासनाने 31 मार्चपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असतांना त्यांचे कामे कसे पूर्ण होतील. असा सवाल जि.प.सदस्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान 2024 पर्यंत मनरेगासाठी जिल्ह्यात 1 हजार कोटी मनुष्यबळाचा लक्षांक ठेवण्यात आला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. विविध विभागाचा आढावा घेण्यात आला.
शासनाला विनंती आहे की, नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील रिक्तपदे भरण्यात यावी. ज्यामुळे जिल्ह्यात विकासाला चालना मिळेल तसेच ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरीकांचे तक्रारी सोडविण्यास मदत होईल. आज जिल्हा परिषदेत पात्रता नसतांनाही विविध विभागात कर्मचार्यांना अधिकारीपदाचा दर्जा दिला जात आहे. त्यातच शिक्षण विभागात मनमानी कारभार सुरू असून अनेक कर्मचारी 10 ते 12 वर्षापासून एकाच ठिकाणी तळ ठोकून आहे. अशा कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
