केरळ हायकोर्टाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने सात महिन्यांची गर्भवती असणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. ही मुलगी आपल्या भावापासूनच गर्भवती राहिली होती. मुलगी सात महिन्यांची गर्भवती आहे. अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होतीय. कोर्टाने निर्णय देताना जर गर्भपात करण्यास परवानगी दिली नाही, तर सामाजिक आणि वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते असं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती झियाद रहमान यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मुलगी 32 आठवड्यांची गर्भवती असल्याने कोर्टाने मेडिकल बोर्डाला तिची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. मेडिकल बोर्डाने कोर्टात आपला रिपोर्ट सादर केला. यावेळी त्यांनी जर गर्भपात केला नाही, तर तिच्या सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याला गंभीर इजा होऊ शकते असं सांगितलं. या रिपोर्टच्या आधारे न्यायमूर्ती झियाद रहमान यांनी गर्भपाताच निर्णय दिला.
मूल आपल्या भावापासूनच जन्माला येणार असल्याने अनेक सामाजिक आणि वैद्यकीय गुंतागुंत होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपात करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने मागितलेली परवानगी अपरिहार्य आहे," असं हायकोर्टाने यावेळी सांगितलं.
वैद्यकीय अहवालाचं अवलोकन केल्यावर, गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीसाठी मूल शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे स्पष्ट होतं. गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास मुलाच्या सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यास गंभीर इजा होण्याची शक्यता असते," असंही निरीक्षण यावेळी कोर्टाने नोंदवलं.
मेडिकल बोर्डाने यावेळी मुलीने बाळाला जन्म दिल्यास ते जिवंत आणि सुदृढ असेल असंही सांगितलं आहे. अशा परिस्थितीत, याचिकाकर्त्याच्या मुलीचा गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास माझा कल आहे असं यावेळी सांगण्यात आलं आहे.
"यामुळेच असा आदेश देण्यात येत आहे की, प्रतिवादी ४ (जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, मलप्पुरम) आणि ५ (अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय, मंजेरी) यांना याचिकाकर्त्याच्या अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं न्यायमूर्तींनी सांगितलं आहे. 19 मे रोजी हा आदेश देण्यात आला असल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
