दरम्यान, या लोकअदालतीमध्ये 139 लाभार्थीनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडले होते. केंद्र व राज्य शासनाच्या घरकूल आवास योजना अंतर्गत समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना घरकुलाचे लाभ दिला जात असतो. साधारण 1 लाख 40 हजार रुपयांचे अनुदान घरकूलास शासनाकडून दिले जाते. तळोदा तालुक्यात देखील केंद्र शासनाचा प्रधान मंत्री, रमाई व शबरी अशा वेगवेगळ्या योजने अंतर्गत 416 लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर करण्यात आले होते. तथापि या लाभार्थ्यांनी अजूनपर्यंत घरकुलाचे काम पूर्ण केले नाही. कुणाचे सात वर्ष, कुणाचे पाच तर काहींचे तीन वर्षापासून काम रखडले आहे. शासनाने त्यांना घरकूल बांधकामाच्या मूल्यमापनानुसार निधी देखील खात्यावर वर्ग केला आहे. असे असताना घरे अपूर्ण ठेवलेली आहेत. वास्तविक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याबाबत पंचायत समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
शिवाय त्यांच्या आर्थिक अडचणी देखील समजून घेतल्या आहेत. तरीही त्यांनी उदासीन भूमिका घेतलेली होती. तसेच नोटिसा बजावून अनेक वेळा अल्टिमेटम दिला होता. या उपरांतही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या बांधकामाबाबत हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे घरकुलांचे प्रकरण पंचायत समितीने लोकअदालत मध्ये नेले. याप्रकरणी 416 लाभार्थ्यांना लोक अदालतीत हजर राहण्याबाबत नोटिसाही बजावल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात तळोदा येथील न्यायालयात लोक अदालतीचे काम होऊन उपस्थित राहून 139 घरकुल लाभार्थ्यांनी हमीपत्र लिहून दिले. याबाबत घरकुल लाभार्थ्यांना एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला.अन्यथा शासनाचे पैसे परत करण्याचे सूचित केले. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना रखडलेल्या घरकुलांचे काम सुरू करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
288 लाभार्थी लोक अदालतीत अनुपस्थित
तळोदा येथील पंचायत समितीने घरकुल रखडलेल्या 416 लाभार्थ्यांना लोकअदालतीत उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करण्या विषयी नोटिसा बजावल्या होत्या तथापि त्यापैकी 139 लाभार्थीच उपस्थित झाले अजूनही 277 लाभार्थी गैरहजर राहिले. त्यांनी नोटिशिला केराची टोपली दाखवली. मात्र त्यांनी पुढील लोक अदालतीत हजर राहण्याबाबत पंचायत समिती नोटिसा देणार आहे, अशीही माहिती पंचायत समितीच्या सूत्रांनी दिली
