देशात सध्या समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा दीर्घकाळापासून भाजपच्या राजकीय अजेंड्यावर आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत उल्लेख केला होता.
आता भाजप लवकरच हा कायदा लागू करणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, एकीकडे मोदी सरकारच्या या मुद्द्याला काँग्रेस, टीएमसी, जेडीयूसह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला असताना, दुसरीकडे आम आदमी पार्टीने मात्र, समान नागरी कायदा लागू करण्याला समर्थन दिलं आहे.
समान नागरी कायद्यावर आम आदमी पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. समान नागरी कायदा हा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून तो लागू केल्याने सर्व जाती, समुदाय एकत्र येतील, असं आम आदमी पक्षाने म्हटलं आहे. 'आप'ने समान नागरी कायद्याला आपली संमती दर्शवल्याने त्यांच्या निर्णयाने विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला मोठा धक्का बसू शकतो.
'आप'चे नेते संदीप पाठक म्हणाले की, “आम्ही तत्वतः समान नागरी संहितेचे समर्थन करतो. कारण, कलम ४४ सांगते की देशात समान नागरी कायदा असायला पाहिजे. म्हणूनच सर्व धर्म, राजकीय पक्ष आणि संघटनांशी व्यापक चर्चा करून यावर एकमत व्हायला हवे.”
आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे विरोधी राजकारणापेक्षा वेगळी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जातात. याआधीही त्यांनी राममंदिर आणि संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या मुद्द्याला पाठिंबा दिला होता. त्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षातील इतर पक्षांकडूनही जोरदार विरोध सहन करावा लागला होता. आता पुन्हा एकदा आपने मोदी सरकारच्या मुद्द्याचे समर्थन केले आहे.
समान नागरी कायदा काय आहे?
समान नागरी कायद्याअंतर्गत सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा व्यवस्था असणार आहे. सध्या प्रत्येक धर्माचा पर्सनल लॉ आहे, ज्याअंतर्गत लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीसंबंधी वेगवेगळे कायदे आहेत. समान नागरी कायदा लागू केल्यास सर्व धर्म पाळणाऱ्या नागरिकांची प्रकरणे सिव्हील नियमांतर्गत सोडवले जातील. समान नागरी कायदा लागू केल्यास लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेणे, उत्तराधिकारी आणि संपत्तीचा अधिकार यासंबंधिच्या कायदे सर्वांसाठी एकच असणार आहेत.
