कलम 370 हटवणं योग्य आहे की नाही? यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. कलम 370 हटवणं योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कलम 370 हटवणं योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जम्मू काश्मीर बाबत 370 कलम हटवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. राष्ट्रपतींना आणि संसदेला कलम 370 मध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्या- सर्वोच्च न्यायालय
जरी कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं असलं. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. शक्य तितक्या लवकर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्या, ही अत्यंत महत्वाची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढण्यात आला होता. काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग जम्मू काश्मीरचे करण्यात आले. हे दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. मात्र आता पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या सुचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. तर लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश कायम राहील, ही महत्वाची टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
“निवडणुका घ्या”
जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यासाठी तारखेची मर्यादाही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका व्हायला हव्यात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.
कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध”
जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेने शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी कलम 370 वर कोणताही आदेश जारी करणं, आवश्यक नव्हतं. कलम 370 हटवून काश्मीरला भारतासोबत जोडण्याची प्रक्रियेने अधिक मजबूत बनवलं. कलम 370 हटवणं संविधानिक दृष्ट्या वैध आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
जेव्हा राजा हरी सिंह यांनी भारतात विलिन होण्याच्या कागदपत्रांवर सही केली. तेव्हाच जम्मू काश्मीरचं वेगळं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं. तेव्हाच काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनलं. भारताचं संविधान काश्मीरच्या संविधानापेक्षा श्रेष्ठ आहे, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावेळी केली.
