आज कोलकाता उच्च न्यायालयात एमिकस क्युरीने याप्रकरणी एक अहवाल सादर केला. हा अहवाल मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम आणि न्यायाधीश सुप्रतिम भट्टाचार्यच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आला होता. एमिकस क्यूरी यांनी आपल्या नोटमधील तिसरा परिच्छेद वाचताना म्हणाले की, मीलॉर्ड तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल, परंतु कारागृहात असलेल्या कैदी महिला गरोदर होत आहेत. त्यामुळे तुरुंगात मुलांचा जन्म होत आहे.
सध्या विविध तुरुंगात १९६ मुलांचा जन्म झाला आहे. नोट वाचताना एमिकस क्युरी यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे विनंती केलीय की, सुधारगृहातील तैनात असलेले पुरुष कर्मचाऱ्यांचा महिला कैद्यांच्या विभागात प्रवेश देणं बंद करावं. “अलीकडेच मी सुधारगृहांचे महानिरीक्षक (विशेष) आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांसह महिला सुधारगृहाला भेट दिली. तेथे मला आढळले की एक गर्भवती महिला आणि इतर किमान १५ महिला कैदी त्यांच्या मुलांसोबत राहत आहेत. त्या मुलांचा जन्म तुरुंगातच झाला असल्याचं एमिकस क्यूरी यांनी सांगितलं.
यानंतर मुख्य न्यायाधीस टीएस शिवगणनम आणि न्यायाधीश सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. दरम्यान एमिकस क्युरी हे तुरुंगातील स्थिती सांगत होते, त्यावेळी सरकारी वकील देखील तेथे होते. दरम्यान एमिकस क्यूरी यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा उल्लेख करताना खंडपीठ म्हणाले की, क्यूरी यांनी जाहीर केलेला अहवाल हा गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधत आहे. "कारागृहात असताना महिला कैदी गर्भवती होत आहेत आणि सध्या १९६ मुले पश्चिम बंगालच्या विविध कारागृहात राहत आहेत."
पश्चिम बंगाल सुधारक सेवांच्या एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, सहा वर्षांखालील मूल असलेल्या महिलेला अटक झाल्यास तिच्या मुलाला आईसोबत तुरुंगात राहण्याची परवानगी दिली जाते. “सहा वर्षांखालील मुलांना तुरुंगात त्यांच्या आईसोबत राहण्याची परवानगी आहे. पण तुरुंगात महिला गर्भवती झाल्याची मला माहिती नाही. पण हे असणं होणं शक्य नाही. माझ्या निदर्शनास आल्यास मी त्याकडे नक्कीच लक्ष देईन."
