राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर; मनोज जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याचं केलं आवाहन

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्धतेसाठी केलेल्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडून स्विकारला. तसेच हा अहवाल नियमानुसार, मंत्रिमंडच्या बैठकीत मांडला जाईल आणि त्यावर चर्चा होईल. तसेच येत्या २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनातही यावर चर्चा केली जाईल, तसेच सरकार सकारात्मक असल्यानं मनोज जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. मुख्यमंत्री म्हणाले, "मराठा समाजाचं शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनानं राज्य मागासवर्गाला टर्म ऑफ रेफरन्स दिला होता. त्यानुसार, आयोगानं रात्रंदिवस काम केलं यामध्ये साडेतीन ते चार लाख लोक अहोरात्र काम करत होते. यामध्ये आपल्याला अनेक लोकांनी मदत केली. ज्यांनी यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं ते हायकोर्टात टिकलं होतं. त्यावेळी ज्यांनी सहकार्य केलं होतं त्यांची मदतही या कामात मिळाली. यामध्ये मागासवर्ग आयोगानं ज्या यंत्रणांची गरज होती त्या सर्व यंत्रणा यामध्ये कामी आणल्या, त्यांचं सहकार्य घेतलं. त्यानंतर आज हा महत्वाचा अहवाल त्यांनी शासनाला सुपूर्द केला आहे" सव्वादोन कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांचं सर्व्हेक्षण हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्यावर शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीला आपण जाहीर केलेलं आहे. या अधिवेशनात यावर चर्चा होईल. या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि त्यांची टीम काम करत होती. जवळपास सव्वादोन कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांचं सर्वेक्षण यामध्ये करण्यात आलं. त्यामुळं मी पुन्हा एकदा आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे आणि त्यांच्या टीमचं अभिनंदन करतो. ज्या पद्धतीनं काम झालेलं आहे, त्यामुळं आम्हाला विश्वास आहे की मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणार आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण तसेच ओबीसीला कोणताही धक्का न लावता इतर समाजांवर अन्याय न करता टिकणार आरक्षण देता येईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो. आज जास्त बोलणं उचित नाही नव्या कायद्यात एसईबीसीप्रमाणं आरक्षण देण्यात येणार? ज्यांच्या जुन्या नोंदी कुणबी आहेत १९६७ पूर्वीच्या याचा पूर्वीचा कायदा आहे, आपण तो नव्यानं केलेला नाही. आता हे मराठा आरक्षण आहे ज्यांच्या कुठल्याही नोंदी नाहीत पूर्वी आपण जे आरक्षण देण्यात आलं होतं त्याप्रमाणं देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे जरांगेंनी उपोषण मागं घ्यावं आता २० तारखेला विशेष अधिवेशन आहे त्यापूर्वी कॅबिनेटमध्ये चर्चा होईल. सरकार यासाठी सकारात्मक पद्धतीनं काम करतं आहे. सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून अगदी स्पष्ट आहे की ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. यासाठी न्या. शिंदे समिती स्थापन केली त्यानंतर कुणबी नोंदी सापडल्या आणि त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आली. त्यामुळं सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणं उचित नाही, त्यामुळं त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे. त्यात अडथळे होते ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आंदोलकांना आवाहन आहे की सरकार सकारात्मक आहे तर त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं