जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक आधारकार्ड ‘व्हॅलिडेशन’साठी ३० मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती.
जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक आधारकार्ड ‘व्हॅलिडेशन’साठी ३० मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, जिल्ह्यातील तब्बल २८ हजार १२९ विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड ‘इनव्हॅलिड’ झाले आहेत. यात गंभीर बाब म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक शिक्षण विभागाला उपलब्ध झालेले नाहीत
तसेच काही पेचप्रसंगांवर तोडगा निघण्यासाठी राज्य शासन वा शिक्षण विभागाकडून कुठल्याही स्वरूपाचे मार्गदर्शन शाळांना लाभलेले नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की आधारकार्ड ‘व्हॅलिडेशन’ करत बसायचे, असा प्रश्न अनेक शाळांना पडला आहे. आधारकार्ड ‘इनव्हॅलिड’ झालेल्या विद्यार्थ्यांना नव्या सत्रातील गणवेशासह शालेय पोषण आहाराच्या निधीला कात्री लागून त्यांना या दोन्ही लाभांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता असेल.
अडचणींचा सामना
यंदा २०२३-२०२४ या शैक्षणिक सत्राची किमान ९५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची वैधता ३० मार्चपर्यंत ‘यू-डायस’वर पूर्ण करण्याची सूचना प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिली. मात्र, खानदेशातील तब्बल ८९ हजार ४८९ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड ‘इनव्हॅलिड’ झाले आहेत. त्यात धुळे जिल्ह्यात २८ हजार १२९, नंदुरबार जिल्ह्यात २१ हजार ७७४ आणि जळगाव जिल्ह्यातील ३९ हजार ५८६ शालेय विद्यार्थी गणवेशासाठी अपात्र ठरण्याची भीती आहे.
परिणामी, आता मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक पुरविल्यानंतर ज्यांचे ‘व्हॅलिडेशन’ प्रलंबित आहे, असे विद्यार्थी विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. त्यांच्यासाठी मुदतवाढ मिळते की नाही हाही प्रश्नच आहे
विद्यार्थिसंख्येची स्थिती
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षानुसार धुळे जिल्ह्यात सरासरी ८९ हजार २६४ विद्यार्थिसंख्या आहे. यात ४७ हजार ६७४ विद्यार्थिनी, तसेच ४१ हजार ५९० विद्यार्थी असून, त्यात अनुसूचित जाती संवर्गाचे दोन हजार २२५, अनुसूचित जमाती संवर्गाचे ३१ हजार २०४ आणि आठ हजार १६१ दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
बऱ्याचदा बनावट पटसंख्या दाखवून काही शाळा सरकारी अनुदान लाटत असल्याचे प्रकार उजेडात आल्यावर शालेय प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना ‘आधार’ची सक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पूर्वीच घेतला आहे.
प्रवेशाबाबत सूचना
विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशावेळी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये अर्ज घ्यावा. त्यावर पालक आणि पाल्याचे छायाचित्र असावे. प्रवेश अर्जासोबत विद्यार्थी आणि पालकांचे आधारकार्ड घ्यावे आणि हा प्रवेश आधारकार्डशी जोडण्यात यावा. एखाद्या पालकाने अर्जासोबत आधारकार्ड दिले नसेल, तर आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीवर अधीन राहून प्रवेश दिला जावा. एखाद्या पालकाने आधारकार्ड दिले नाही, तर मुलाचा प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार शाळेला मिळतो.
जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक आधारकार्ड ‘व्हॅलिडेशन’साठी ३० मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, जिल्ह्यातील तब्बल २८ हजार १२९ विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड ‘इनव्हॅलिड’ झाले आहेत. यात गंभीर बाब म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक शिक्षण विभागाला उपलब्ध झालेले नाहीत.
तसेच काही पेचप्रसंगांवर तोडगा निघण्यासाठी राज्य शासन वा शिक्षण विभागाकडून कुठल्याही स्वरूपाचे मार्गदर्शन शाळांना लाभलेले नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की आधारकार्ड ‘व्हॅलिडेशन’ करत बसायचे, असा प्रश्न अनेक शाळांना पडला आहे. आधारकार्ड ‘इनव्हॅलिड’ झालेल्या विद्यार्थ्यांना नव्या सत्रातील गणवेशासह शालेय पोषण आहाराच्या निधीला कात्री लागून त्यांना या दोन्ही लाभांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता असेल.
अडचणींचा सामना
यंदा २०२३-२०२४ या शैक्षणिक सत्राची किमान ९५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची वैधता ३० मार्चपर्यंत ‘यू-डायस’वर पूर्ण करण्याची सूचना प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिली. मात्र, खानदेशातील तब्बल ८९ हजार ४८९ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड ‘इनव्हॅलिड’ झाले आहेत. त्यात धुळे जिल्ह्यात २८ हजार १२९, नंदुरबार जिल्ह्यात २१ हजार ७७४ आणि जळगाव जिल्ह्यातील ३९ हजार ५८६ शालेय विद्यार्थी गणवेशासाठी अपात्र ठरण्याची भीती आहे.
परिणामी, आता मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक पुरविल्यानंतर ज्यांचे ‘व्हॅलिडेशन’ प्रलंबित आहे, असे विद्यार्थी विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. त्यांच्यासाठी मुदतवाढ मिळते की नाही हाही प्रश्नच आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षानुसार धुळे जिल्ह्यात सरासरी ८९ हजार २६४ विद्यार्थिसंख्या आहे. यात ४७ हजार ६७४ विद्यार्थिनी, तसेच ४१ हजार ५९० विद्यार्थी असून, त्यात अनुसूचित जाती संवर्गाचे दोन हजार २२५, अनुसूचित जमाती संवर्गाचे ३१ हजार २०४ आणि आठ हजार १६१ दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
बऱ्याचदा बनावट पटसंख्या दाखवून काही शाळा सरकारी अनुदान लाटत असल्याचे प्रकार उजेडात आल्यावर शालेय प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना ‘आधार’ची सक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पूर्वीच घेतला आहे.
प्रवेशाबाबत सूचना
विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशावेळी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये अर्ज घ्यावा. त्यावर पालक आणि पाल्याचे छायाचित्र असावे. प्रवेश अर्जासोबत विद्यार्थी आणि पालकांचे आधारकार्ड घ्यावे आणि हा प्रवेश आधारकार्डशी जोडण्यात यावा. एखाद्या पालकाने अर्जासोबत आधारकार्ड दिले नसेल, तर आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीवर अधीन राहून प्रवेश दिला जावा. एखाद्या पालकाने आधारकार्ड दिले नाही, तर मुलाचा प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार शाळेला मिळतो.
या प्रश्नांसह अडथळ्यांवर उत्तर काय...?
शिक्षण विभाग आधारकार्ड ‘व्हॅलिडेशन’वर सध्या कामकाज करीत आहे. मात्र, आधारकार्डबाबत शाळांना भेडसावणाऱ्या अनेक पेचप्रसंगांवर तोडगा कसा काढावा यावर शिक्षण विभाग सामुदायिक प्रबोधन वर्गातून मार्गदर्शन करण्यास तयार नसल्याची खंत व्यक्त केली जाते. काही विद्यार्थ्यांच्या नावात बदल झाल्यावर राजपत्रात (गॅझेट) त्याची नोंदीची प्रक्रिया सुरू असते. ती वेळखाऊ असते.
त्यामुळे विद्यार्थी आधारकार्डद्वारे ‘व्हॅलिड’ दिसत नसेल तर काय करावे? एखाद्या विद्यार्थ्याने शाळा बदलली त्यानुसार प्रवेश देणाऱ्या शाळेने त्या विद्यार्थ्याच्या पूर्वीच्या शाळेला ‘रिक्वेस्ट’ पाठविली, तर त्या मंजुरीस विलंब लावण्यात आला आणि तो विद्यार्थी ‘व्हॅलिड’ दिसला नाही तर काय करावे? आधारकार्ड बनविण्यासाठी विद्यार्थ्याला डोमेसाईल सर्टिफिकेट लागते.
त्यासाठी रेशनकार्ड लागते; परंतु घरगुती कौटुंबिक वादातील विद्यार्थ्याला रेशनकार्ड मिळत नसेल किंवा त्याचे नाव रेशनकार्डवर येत नसेल तर आधारकार्ड बनविण्यास येणारे अडथळे कसे पार करावेत? एखाद्या विद्यार्थ्याच्या जन्मदाखल्यावर नाव नसेल आणि दुसरा दाखला मिळण्यास विलंब लागत असेल, तर पर्यायाने आधारकार्ड काढण्यास आणखी विलंब होतो. मग तो विद्यार्थी ‘व्हॅलिड’ दिसत नसेल तर काय करावे, असे अनेक प्रश्न, अडथळे निराकरणासाठी शासन वा शिक्षण विभागाकडून काय पावले टाकली जातात ते जाहीर होणे गरजेचे मानले जाते.
