अलिबाग: रायगड जिल्ह्यात शिधा वाटप केंद्रांवर, मोफत धान्याची उचल करणारे १ हजार ६५६ नोकरदार सापडले आहेत. आधार सलग्न प्रणाली मुळे सरकारी बाबू कडून मोफत धान्य उचल प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. ही बाब उघडकीस येताच, या सर्वांचा धान्यपुरवठा आता थांबविण्यात आला आहे. तसेच मोफत धान्य उचल करणाऱ्या सरकारी बाबूंची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्य योजनेअंतर्गत अंत्योदय कुटूंबाना दरमहा ३५ किलो तर, प्राधान्य कुटूंबांना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य वितरण सध्या केले जात आहे. याच योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी देशातील ८० कोटी लाभार्थ्यांना धान्य मोफत दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार १२ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. देशातील कोणताही भारतवासी उपाशी राहू नये, हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेण्याचा मोह सरकारी बाबू लोकांनाही आवरता आलेला नाही. जिल्ह्यातील १ हजार ६५६ नोकरदारांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याची धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे
शासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कुटूबांना शिधा वाटप केंद्रांवर धान्य वितरित केले जाते. मात्र, जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपले उत्पन्न लपवून मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. आधार लिंकीग प्रणालीमुळे सरकारी बाबू लोकांची ही मोफत धान्याची उचलेगिरी उघडकीस आली आहे.
ही बाब लक्षात येताच पुरवठा विभागाने या कर्मचाऱ्यांचा धान्य पुरवठा बंद केला आहे. तसेच धान्य उचल करणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर कर्मचाऱ्यांकडून वसुली केली जाणार आहे.
धान्याची उचल कशी समोर आली…..
आधार कार्ड आणि मोबाइल क्रमांक लिंकिंग केल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत. यातूनच मोफत धान्य किती कर्मचाऱ्यांनी उचलले हे देखील आता समोर आले आहे. आता किती वर्षांपासून हे कर्मचारी मोफत रेशन उचलत आहेत, याबाबतची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
आधार कार्ड आणि मोबाइल क्रमांक लिंकिंग केल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत. यातूनच मोफत धान्य किती कर्मचाऱ्यांनी उचलले हे देखील आता समोर आले आहे. आता किती वर्षांपासून हे कर्मचारी मोफत रेशन उचलत आहेत, याबाबतची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
कारवाई कशी होणार…
रेशनवर मोफत धान्याची उचल करणारे हे कर्मचारी कधीपासून सेवेत आहेत. धान्याचा उचल कधीपासून केला याची माहिती घेतली जाणार आहे. यानंतर कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयातून सूचना येणार आहेत. त्यानुसार कारवाई होणार आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका समितीच्या स्थापना केली आहे. त्यांचा अहवाल येत्या काही दिवसांत प्राप्त होईल. यानंतर जबाबदारी निश्चित करून योग्य कारवाई केली जाईल. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना शुभ्र कार्ड मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
