पुण्यातील कायदेशीर व वित्तीय घोटाळय़ाचा घोळ आता राज्याच्या शिखरावर — कारण, पार्थ पवार यांची कंपनी Amadea Holdings LLP यांच्यावरील मुंढवा (कोरेगाव पार्क) जमीन व्यवहार प्रकरण आंधळय़ा राजकारणाचा एक नवीन वळण आहे.
४० एकर सरकारी जमीन — जे SC / वतन जमिनीचा होता — कथितरीत्या केवळ ₹300 कोटीत विकला गेला. बाजारभाव अंदाजे ₹1,804 कोटी.
मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) फक्त ₹500 — जरी सुमारे ₹21–22 कोटी रुपये भरावे लागले असते; त्यामुळे २० कोटींची सुट, असा आरोप.
“डेटा सेंटर सुरू करायचा” असा मश्गूल दावा करून व्यवहार; पण प्रत्यक्षात जमीन खरेदी झाली, असा आरोप.
“हा घोटाळा फक्त जमिनीचा नाही — सत्तेचा उद्योग आहे.” दमानिया
दमानिया ठाम: २४ तासांत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री व पुणे पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. नाहीतर, सर्व पुरावे घेऊन थेट दिल्लीतील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट
प्रकरण: काय आहे हे जमीन घोटाळा?
Amadea Holdings LLP — ज्यात पार्थ पवार ९९% भागीदार आहेत — त्यांनी मिळवलेली जमीन SC / वतन जमिनीची होती, जी विक्री/हस्तांतरणासाठी नाही.
कंपनीने दावा केला की तेथे “डेटा सेंटर” सुरू करणार आहेत; पण व्यवहारानंतर स्टँप ड्युटी फक्त ₹500 असणे आणि जमीन खरेदी झाली हे संरक्षणात्मक दावा फसावा, असा आरोप.
बाजारभाव आणि व्यवहार रक्कम यातील प्रचंड फरक — ₹1,804 कोटीची जमीन केवळ ₹300 कोटीत — हे अनियमिततेचा धक्कादायक घटक.
“जेथे कागदपत्रे सुरळीत, तेथे सत्तेसकट घोटाळा.” — तपासकर्त्यांचा दावा
दमानियांच्या मागण्यांचा आग्रह
अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा — कारण त्यांचा सरळ दर्जेदार राजकीय दबाव व पदाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप.
FIR (गुन्हा) मध्ये पार्थ पवार व Amadea कंपनीचेही नाव असावे — फक्त निचले अधिकारी निलंबित करून प्रकरण बंद करणे चुकीचे.
ज्या तपास समितीचे (SIT / Revenue Dept) अधिकारी पुणेचे आहेत — त्यांना हटवावे; निर्भीक, न्यायमूर्ती + तज्ज्ञ + बाहेरचे अधिकारी यांचा समावेश असावा. निष्पक्ष चौकशी महत्वाची.
मूळ मालक व त्यांच्या कागदपत्रांची चौकशी + जमीन पुनर्स्थापना / नुकसान भरपाई; त्या पर्यंत व्यवहार पूर्ण रद्द.
कायदेशीर, प्रशासनिक व राजकीय गुंतागुंत
पहिली FIR दाखल झाली आहे — पण त्यात सर्वोच्च आरोपींचे नाव नाही; त्यामुळे आरोपांची गंभीरता वाढली आहे.
राज्य सरकारने उच्चस्तरीय तपास समिती (headed by Additional Chief Secretary, Revenue) ने तपास सुरू केला. परंतु दमानिया यांना त्यावरही विश्वास नाही.
विरोधकांचे लालकळीत आरोप, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दबाव, आणि प्रशासकीय कारवाई — हे सगळं आता राज्याच्या राजकीय समीकरणावर प्रश्नचिन्ह ठेवलंय. निष्कर्ष — हा फक्त जमीन प्रकरण नाही; सत्ताकेंद्रित घोटाळय़ाची धमाका आहे
हा घोटाळा केवळ आर्थिक नुकसान नाही —
विश्वासघात आहे
प्रशासकीय दुरुपयोग आहे
सत्तेचा गैरवापर आहे
जर योग्य चौकशी, न्यायालयीन कारवाई आणि राजकीय जबाबदारी झाली नाही —
तर हे केवळ एक राजकीय वाद नाही; आमच्या लोकशाहीसाठी मोठा धोकाही ठरू शकतो.
म्हणून — न्याय, पारदर्शकता व जबाबदारी याच्यावर आधारित आहे हा लढा. आणि लोकांनी त्याकडे लक्ष द्यायलाच हवे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुणे येथील कथित जमीन गैरव्यवहार (land-scam) प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर पुन्हा एकदा घोर आरोप उघडले आहेत. दमानिया म्हणाल्या की, या प्रकरणात फसवणूक व अन्य कायदेशीर उल्लंघन झाले असून — त्यामुळे अजित पवारांनी २४ तासांच्या आत उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा. अन्यथा, त्या सगळे पुरावे घेऊन थेट दिल्लीमध्ये जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांची भेट घेणार असल्याचा त्यांनी इशाराही दिला.
दमानियांचे आरोप: काय झाले आहे?
त्या म्हणाल्या की, अजित पवारांच्या मुलाचे असे म्हटले जाते की, Amedia Enterprises LLP (किंवा “अमेडिया कंपनी”) या कंपनीने पुण्यातील वादग्रस्त ४० एकर जमीन मिळवली आहे. या जमीन घोटाळय़ात कंपनीने “डेटा सेंटर सुरु करायचा” असा दावा करत, केवळ ५०० रुपये स्टँप-ड्युटी भरुन लीज (lease) स्वरुपात जमीन मिळवली आहे.
दमानिया यांनी म्हटले की, ही मागणी खरेदीसाठी नव्हती, डेटा सेंटरसाठी होती. तरीदेखील स्टँप-ड्युटी माफ करून देण्यात आली, ज्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार “जमीन ढापण्याचा (land-grab / fraud)” प्रकार आहे.
कंपनीत alleged ९९% भागीदारी असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप FIR (गुन्हा) दाखल केला गेला नाही, असे दमानिया यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच शितल तेजवानी, येवले आणि दिग्विजय पाटील यांना ताब्यात घ्यावा, असा त्यांचा आग्रह आहे.
त्यांनी सरकारने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथक (SIT) — ज्यात सहा अधिकारी पुण्याचे आहेत — त्याबद्दल विसंबण व्यक्त केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा पथक निष्पक्ष चौकशी करू शकणार नाही; या प्रकरणात न्यायमूर्ती, आयपीएस अधिकारी व महसूल विभागाचे तज्ज्ञ यांचा समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मागणी आणि अल्टिमेटम
1. दमानिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर अजित पवारांनी २४ तासांच्या आत राजीनामा दिला नाही, तर ते सर्व पुरावे घेऊन दिल्लीतील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भेट घेणार.
2. दमानिया यांनी तसेच हा प्रकरणी FIR दाखल करणे, संबंधित गंभीर कायदेशीर कारवाई करणे, आणि सध्याचे SIT पथक रद्द करून स्वतंत्र व निष्पक्ष तपास समिती स्थापन करण्याची मांगणी केली आहे.
राजकारणातली हलचाल — प्रतिक्रिया व शक्यता
या प्रकरणामुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे; विरोधकांनी आणि नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, “सरकारी जमीन विक्री/लीज करताना कायदेशीर नीतींचे पालन झाले का?”
काही माध्यमांनी म्हटले आहे की, या व्यवहारामुळे कंपनीला ₹300 कोटींच्या जमीन व्यवहारात अनोळखी सूट मिळाली — यात स्टँप-ड्युटी माफ, लीज स्वरुपात जमीन, व माहिती लपवणे यांचा आरोप आहे.
दमानिया यांनी यापूर्वीही (उदाहरणार्थ २०१२ मधल्या सिंचन घोटाळय़ाच्या (irrigation scam) वेळी) भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला होता. हे प्रकरण पुन्हा तेच दृश्य पुन्हा समोर आणत आहे.
पुढील काय होणार? — काय मागितले आहे
दमानिया यांनी सणीत स्पष्ट वेळ आणि अंतिम मुदत दिली आहे: २४ तासात राजीनामा न झाल्यास ती पुढील टप्प्यात जाऊन — “दिल्ली गाठणे व केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट” — असा इशारा दिला आहे.
त्यांनी अवघड आणि निष्पक्ष तपाससाठी नवीन SIT (Special Investigation Team) मागितली आहे — ज्यात न्यायमूर्ती, आयपीएस अधिकारी, महसूल विभागाचे तज्ज्ञ आणि तटस्थ अधिकारी असावेत, असे ते म्हणतात.
तसेच पार्थ पवार यांच्यासह सर्व आरोपींना FIR दाखल करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी ठामपणे केली आहे
या सविस्तर पार्श्वभूमीवर — महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व नामवंत नेत्यांच्या वंशजांवर होत असलेले आरोप, सरकारी जमीन व सार्वजनिक मालमत्तेच्या गैरव्यवहारातील संशय — हे प्रकरण आता फक्त एक ‘घोटाळय़ाची अफवा’ नसून, न्यायालयीन, प्रशासकीय व राजकीय दोन्ही स्तरांवर वाद ठरणार आहे.
