योजनेतून बोगस लाभार्थ्यांनी घेतलेला गैरफायदा, यामागे असलेला सांगाडा, आणि पुढे सरकार करणार असलेल्या मोठ्या कारवाईची तयारी—या सर्वाचा तपशील आता उघड होत आहे.
32 कोटींचा दणका! सरकारची थेट कबुली
सरकारने विधानसभेत लेखी स्वरूपात मान्य केले आहे की
26 लाख अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला
14,297 पुरुषांनी नियम मोडून लाभ उचलला
तर सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे—
साडेनऊ हजार शासकीय कर्मचारी स्वतःचे उत्पन्न सेवा नियम लपवून योजनेचे पैसे घेत असल्याचा निष्कर्ष!
या सर्वामुळे राज्य सरकारला एकूण तब्बल ₹32 कोटींचं नुकसान झाल्याची कबुली शासनाने दिली आहे.
सरकारनुसार, हे लाभ चुकीचा डेटा, खोट्या घोषणांमधून किंवा जानबूझकर माहिती लपवून घेतले गेले.
चुकीने घेतलेले पैसे आता परत! शासनाची मोठी वसुली मोहीम
शासनाने स्पष्ट केले आहे की
पुरुष,
नियम मोडणारे शासकीय कर्मचारी,
आर्थिक निकष न पाळणाऱ्या अपात्र महिलांकडून
योजनेची मिळालेली संपूर्ण आर्थिक रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी कधीही एखाद्या महिला-केंद्रित योजनेबाबत सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वसुलीचे आदेश दिले नव्हते.
फडणवीस संतापले! भाजपाच्याच आमदाराला झापलं
या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करताना
भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांना कडक शब्दांत सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाने आता स्वतः सत्ताधारी पक्षातही तणावाचे वातावरण निर्माण केले आहे.
जनतेचा आवाज: खरोखर किती फायदा? राज्यव्यापी सर्व्हेचा निकाल
64% लोकांनी “हो, महिलांना खऱ्या अर्थाने मदत झाली” असे उत्तर दिले
26% लोकांचे मत थोडाफार फायदा झाला
8% लोकांचे मत ही फक्त दिखाऊ योजना आहे
*2% लोकांनी उत्तर देणे टाळले
म्हणजे, गैरव्यवहार उघडकीस येऊनही सुमारे 90% लोक योजनेला सकारात्मक मानत आहेत, हा सरकारसाठी दिलासा देणारा आकडा मानला जातो.
लाडकी बहीण’चे दोन चेहरे—महिलांना दिलासा, पण अपात्रांच्या बोगस खेळीमुळे राज्य कोषाला चाप
एकीकडे लाखो महिलांना खरोखरच आर्थिक मदत मिळाली, तर दुसरीकडे नियम मोडणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांनी
या योजनेचा गैरफायदा घेऊन राज्याच्या पैशावर गंडा घातला आहे.
सरकार आता या सर्वांवर कडक कारवाई, वसुली, आणि कायदेशीर दंड लावण्याच्या तयारीत आहे.
