मुंब्य्रातील नगरसेवकाचे नाव मतदार यादीतून गायब:प्रशासनाकडून चूक मान्य, पण निवडणूक लढवण्यास नकार; जितेंद्र आव्हाडांचा संताप

मुंब्य्रात तीन वेळा नगरसेवक राहिलेल्या सुधीर भगत यांचे नावच मतदारयादीतून गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची चूक मान्य केली असली तरी, "आम्ही नाव यादीत समाविष्ट करू, पण तुम्हाला मतदान करता येणार नाही आणि निवडणूकही लढवता येणार नाही," असा विचित्र निकाल दिला. या प्रकारावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी संताप व्यक्त करत मतचोरीचे गंभीर आरोप केले आहेत. वोटचोरीचा अप्रतिम नमुना म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. प्रबळ उमेदवाराला निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्यासाठी निवडणूक अधिकारी - कर्मचारी यांना हाताशी धरून त्याचे नाव मतदारयादीतून काढण्याची प्रक्रिया करण्यात आली, मात्र ती पकडली गेली, असे म्हटले आहे. नेमके काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड? सुधीर भगत हा मुंब्र्यात तीनवेळा नगरसेवक होता. त्याच्या वडिलांना ओळखत नाही, असे एकही घर मुंब्र्यात नाही. त्याच्या वडिलांच्या नावे "रामचंद्र नगर " नावाचे एक नगरच आहे. त्या ठिकाणी असलेले त्यांचे घर शंभर वर्षाहून अधिक जुने आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर आता उघडकीस आले की त्यांचे नावच मतदार यादीतून गहाळ करण्यात आले आहे. सुधीर रामचंद्र भगत हे निवडणूक लढविणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळेच या प्रबळ उमेदवाराला निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्यासाठी निवडणूक अधिकारी - कर्मचारी यांना हाताशी धरून सुधीर भगत यांचे नाव मतदारयादीतून काढण्याची प्रक्रिया करण्यात आली अन् पकडली गेली, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणालेत. यातील हास्यास्पद बाब ही आहे की, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी की जे मुख्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी आहेत; त्यांच्याकडे तक्रारअर्ज केल्यानंतर ते त्यांच्या निकालात म्हणतात की, ' अनवधानाने, चुकीचे आमच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून गफलत झाली आणि तुमचे नाव वगळण्यात आले. त्यामुळे तुमचे नाव यादीत आणतो. पण, तुम्ही मतदान करू शकणार नाही तसेच तुम्ही निवडणूकही लढवू शकणार नाही. कारण १ जुलैपूर्वी तुमचे नाव मी टाकू शकत नाही.' यंत्रणेच्या घोटाळ्याचा त्रास का सहन करावा? जिल्हाधिकारी आपल्या निकालात हेदेखील म्हणतात की, " कुठल्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केलेले नाही, हे मला मान्य आहे." मतदार नोंदणी करताना लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० चे कलम २२ अन्वये जे अधिकार एखाद्या मतदाराला प्रदान करण्यात आले आहेत, ते पूर्णपणे डावलण्यात आले आहेत, हे देखील जिल्हाधिकारी कबूल करतात. मात्र, 'तुम्हाला मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्याचा अधिकार मला नाही. तुम्ही योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागावी,' असे जिल्हाधिकारी आपल्या निकालात सांगतात. आता योग्य ते प्राधिकरण आम्ही कुठे शोधावे? ही शोधाशोध कुणी करायची आणि का करायची? निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेने केलेल्या गडबड घोटाळ्याचा त्रास नागरिकांनी का सहन करावा? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या निकालाला काही अर्थ आहे का? जिल्हाधिकारी तथा मुख्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या या निकालाला खरोखरच काही अर्थ आहे का? तुम्हीच म्हणजे प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींनी पैसे घेऊन नावे काढायची, नावे कापायची; खोट्या सह्या मारल्याचा दाखलाही तुम्ही तुमच्या निकालात द्यायचा, तुमची चुकही कबूल करायची आणि वरून सांगायचे की, तुम्हाला निवडणूक लढविता येणार नाही अन् मतदानही करता येणार नाही. मग, कशाला नाव यादीत घेता? असा संताप जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केला. वोट चोरीबाबत एफिडेव्हीट द्यायला मी तयार हीच वोटचोरी आहे अन् ही वोटचोरी जागोजागी केली जाते. खोटी नावे आणली जातात, खरी नावे काढली जातात, हे आम्ही पुराव्यानिशी सांगत होतो. आता निवडणूक आयोगाने सांगावे की, कुठे एफिडेव्हीट द्यायचे? याचे एफिडेव्हीट द्यायला मी तयार आहे. तुम्हाला राहुल गांधी यांच्याकडून एफिडेव्हीट हवे होते ना, मी स्वतः या प्रकरणावर एफिडेव्हीट द्यायला तयार आहे; तेही पुराव्यासह, अशी भूमिकाही जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतली.