पर्यटन विकास की निधी लुट?
आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासनाच्या ‘पर्यटनसाठी वनांचा विकास करणे’ या योजनेअंतर्गत कोट्यवधींचा निधी वनविभागाकडे सोपवण्यात आला. याच अंतर्गत नंदुरबार शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयासमोर, दुधाळे शिवारातील वनविभागाच्या अखत्यारीतील टेकडीवर “इको पार्क” उभारण्याची संकल्पना तयार करण्यात आली. मात्र, पर्यटनाच्या नावाखाली ठेकेदार–अधिकारी संगनमताचा खेळ खेळला गेल्याचे आता उघड होत आहे.
१८ कामांची यादी… पण प्रत्यक्षात शून्य?
या इको पार्कसाठी सपाटीकरण, बोअर व पाईपलाईन, पाण्याची टाकी, बांबू उद्यान, सुगंधी वनस्पती बाग, पंपहाऊस, जी.एल. पाईपद्वारे नैसर्गिक मार्ग संरक्षण, सुरक्षा कक्ष, गॅझेबो, कठडे, महिला–पुरुष स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, तिकीट कक्ष, सेप्टिक टँक, पॅगोडा, खेळणी आदी एकूण १८ कामांचा समावेश होता. मात्र, कामे पूर्ण होण्याआधीच ९० ते ९५ टक्के देयके अदा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
जीओ-टॅगिंग अटींची थट्टा
कार्यादेशात प्रत्येक टप्प्यावर जीओ-टॅग फोटो व व्हिडिओ सादर करण्याची सक्त अट असताना, या अटींना केराची टोपली दाखवत नियमबाह्य पद्धतीने देयके मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी आजही अनेक बाबी अपूर्ण असतानाही, कागदावर मात्र प्रकल्प पूर्ण दाखवण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे.
दोन महिन्यांत दोन कोटींचा ‘चमत्कार’!
विशेष म्हणजे, या कामांचे कार्यारंभ आदेश डिसेंबर २०२४ च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारी २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात आले. असे असताना अवघ्या दोन ते अडीच महिन्यांत इको पार्क पूर्ण झाल्याचे दाखवून देयके अदा करण्याचा कागदी चमत्कार घडवण्यात आला.
अधिकारी हात झटकतात, प्रश्न अनुत्तरित
सध्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एन. एन. वाघ यांनी ही देयके आपल्या कार्यकाळात अदा झाली नसल्याचे सांगत हात झटकले. मात्र, याआधीच्या अधिकारी वर्षा चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न करूनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे संशय अधिकच गडद झाला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने चौकशीचे संकेत
हा सारा प्रकार जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला असून त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, दोषींवर कारवाई होते की प्रकरण थंड बस्त्यात जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रश्न कायम…
पर्यटनाच्या नावाखाली उभारलेला हा ‘घोस्ट इको पार्क’ नेमका कुणासाठी?
दोन कोटींच्या निधीचा फायदा कुणाला?
आणि सर्वात महत्त्वाचे — दोषींवर कारवाई होणार की नाही?
नंदुरबारमध्ये सध्या एकच चर्चा आहे —
“इको पार्क कुठे आहे? की तो फक्त कागदावरच फिरतोय!”
