हा निर्णय म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवर गदा आणणाऱ्या ‘प्रशासक राज’विरोधातील मोठा कायदेशीर इशारा मानला जात आहे.
याचिकेमुळे सरकारची भूमिका अडचणीत
सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात रिट याचिका क्र. १२५०/२०२६ दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. अनिल एस. किलोर व न्या. राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांचा ठाम आरोप होता की,
ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुका न घेता थेट प्रशासक नेमणे हे संविधानिक लोकशाही मूल्यांना विरोधात आहे.
परिपत्रकावर न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने २३ जानेवारीच्या शासन परिपत्रकाची सखोल छाननी केली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की,
प्रशासक नियुक्तीसाठी दिलेली कारणे प्रथमदर्शनी चुकीच्या आधारावर आहेत
शासनाची भूमिका कायदेशीर कसोटीवर टिकणारी वाटत नाही
यामुळेच ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.
‘प्रशासक राज’ला ब्रेक
या आदेशामुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याच्या हालचालींना मोठा ब्रेक लागला आहे.
ग्रामीण स्वराज्य व्यवस्थेत थेट हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा प्रयत्न न्यायालयाने रोखला असल्याची चर्चा सुरू आहे.
वकीलांची प्रभावी बाजू
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. स्वप्नील कारंजकर व ॲड. सिद्धांत घट्टे यांनी जोरदार युक्तिवाद करत,
“ग्रामपंचायत म्हणजे लोकशाहीचा कणा; प्रशासक नव्हे, तर निवडून आलेले प्रतिनिधीच कारभार चालवायला हवेत”
असे ठासून मांडले.
ग्रामीण भागात आनंदाचे वातावरण
न्यायालयाच्या या अंतरिम दिलास्यामुळे
सरपंच परिषद
स्थानिक लोकप्रतिनिधी
ग्रामीण कार्यकर्ते
यांच्यात समाधान व आनंदाचे वातावरण आहे.
पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला
या महत्त्वाच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून, अंतिम निर्णय काय येतो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींवर निवडणुका टाळून थेट प्रशासक बसवण्याचा राज्य सरकारचा संशयास्पद आणि वादग्रस्त डाव अखेर उघडकीस आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २३ जानेवारी २०२६च्या शासन परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती देत सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे कडक आदेश दिले असून, हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या ‘प्रशासक राज’वर थेट न्यायिक कारवाई मानली जात आहे.
याचिकेमुळे सरकारचा खेळ उधळला
सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी व सहकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. १२५०/२०२६ मुळे शासनाची भूमिका न्यायालयाच्या कठड्यावर आली.
न्या. अनिल एस. किलोर व न्या. राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की,
कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये मुद्दाम निवडणुका न घेता प्रशासक बसवण्याचा प्रकार म्हणजे सत्तेचा गैरवापर आहे.
परिपत्रकावर संशयाची छाया
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने शासनाच्या परिपत्रकाची छाननी करत प्रथमदर्शनी गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार –
प्रशासक नियुक्तीची कारणे कायदेशीर चौकटीबाहेरची
लोकशाही प्रक्रियेला बायपास करण्याचा संशय
शासनाची भूमिका टिकाऊ नसल्याचे संकेत
यामुळे ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.
लोकशाहीचा अपहरणाचा आरोप
ग्रामीण भागातील कारभार निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या ऐवजी प्रशासकांच्या हाती देण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीचे अपहरण असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवरच संशय निर्माण झाला आहे.
वकिलांचा जोरदार हल्ला
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. स्वप्नील कारंजकर व ॲड. सिद्धांत घट्टे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर कडक टीका करत,
“ग्रामपंचायत म्हणजे सत्तेचा ताबा नव्हे, तर लोकांचा विश्वास आहे. प्रशासक नव्हे, लोकनियुक्त प्रतिनिधीच कारभार करतील,”
असे ठणकावून सांगितले.
सरकारला तात्पुरता ब्रेक
या आदेशामुळे राज्यभरातील शेकडो ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याच्या हालचाली थांबल्या असून, ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
