“सरपंच व विद्यमान कार्यकारिणीच प्रशासकपदी नेमावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारू,” असा इशारा परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिला.
१६ हजार ग्रामपंचायतींचा प्रश्न तापला
राज्यात १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर शासनाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. एका प्रशासकाकडे पाच, दहा ते वीस गावे सोपवली जात असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे.
“एका व्यक्तीकडे इतक्या गावांची जबाबदारी दिल्यास त्या-त्या गावांचा विकास कसा साधणार? चालू उपक्रम, योजना आणि विकासकामे ठप्प पडतील,” असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानावर परिणाम?
महायुती सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पाच लाखांपासून पाच कोटींपर्यंतचे बक्षीस देण्याची घोषणा आहे. त्यामुळे गावागावांत सकारात्मक स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
मात्र, निवडून आलेल्या सरपंचांऐवजी प्रशासक नेमल्यास या स्पर्धेला आणि विकास प्रक्रियेला मोठा धक्का बसेल, असा दावा परिषदेकडून करण्यात आला आहे.
इतर राज्यांचा दाखला
परिषदेकडून मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांचा दाखला देण्यात आला आहे. या राज्यांत सरपंचांनाच प्रशासकपद देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात आल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले.
“याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने अध्यादेश काढावा किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान कार्यकारिणीलाच प्रशासक म्हणून नेमावे,” अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
आंदोलनाची तीन टप्प्यांत रणनीती
पहिला टप्पा: दि. २० रोजी राज्यभर ग्रामपंचायत बंद
दुसरा टप्पा: विभागनिहाय मोर्चे
तिसरा टप्पा: मुंबईत धरणे आंदोलन
शासनाने मागण्यांकडे त्वरित लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रलंबित मागण्यांची यादी
मुदत संपलेल्या व संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच व विद्यमान कार्यकारिणीच प्रशासक म्हणून नेमावी.
सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत मानधन तत्काळ द्यावे आणि नियमित मानधन सुनिश्चित करावे.
विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्यावा.
ग्रामपंचायतींतील संगणक ऑपरेटरांचा प्रश्न निकाली काढावा.
यावलकर समितीच्या शिफारशी टप्प्याटप्प्याने लागू कराव्यात.
सरपंच व उपसरपंचांसाठी विमा संरक्षण व पेन्शन योजना लागू करावी.
पत्रकार परिषदेत उपस्थित
नाशिक येथे रविवारी (दि. १५) झालेल्या पत्रकार परिषदेत अंकुश शिरसाठ, अॅड. नवनाथ कांडेकर, बाळासाहेब मस्के, जिल्हाध्यक्ष शिवा सुराशे, संदीप पवार, निवृत्ती जगताप, अनिल पेठवळे, दिगंबर मस्के, शिवाजी पडोळ, दत्तू ढगे, युवराज झुंजरे, पद्माकर मोराडे, दर्शन मस्के, रंगनाथ पाटोळे, प्रमोद भामरे, अशोक खैरनार, बाजीराव जाधव आदी उपस्थित होते.
शासनाचा निर्णय काय?
आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. जर अध्यादेश किंवा कायदा तातडीने झाला नाही, तर राज्यातील ग्रामपंचायतींचा संघर्ष मुंबईच्या दारात पोहोचणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
गावपातळीवरील सत्तासंघर्ष आता राज्याच्या राजकारणात नवा वळण देणार का? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
