गावागाडा ‘प्रशासनाच्या’ ताब्यात!
राज्यात जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका न घेता प्रशासक नेमले जाणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात थेट आदेश काढत, १४ ऑगस्ट २०२० च्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला आहे.
या आदेशांमुळे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची लोकनियुक्त सत्ता संपुष्टात येऊन, कारभार ‘साहेबांच्या सहीवर’ चालणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या अपर सचिवांनी हे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले असून, अंमलबजावणीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू होणार आहे.
कोणत्या विभागाला किती फटका?
या निर्णयाचा फटका संपूर्ण महाराष्ट्राला बसणार असून, विभागनिहाय आकडे थरारक आहेत —
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ४,१३४ ग्रामपंचायती
पुणे विभाग : २,८७० ग्रामपंचायती
नाशिक विभाग : २,४७६ ग्रामपंचायती
अमरावती विभाग : २,४५१ ग्रामपंचायती
नागपूर विभाग : १,५०८ ग्रामपंचायती
कोकण विभाग : ७९८ ग्रामपंचायती
एकूण १४,२३७ ग्रामपंचायती थेट प्रशासकीय राजवटीखाली जाणार आहेत.
लोकशाही की आदेशशाही? प्रश्न गंभीर
ग्रामपंचायत म्हणजे ग्रामीण विकासाचा कणा. पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, रोजगार यांसारखे मूलभूत प्रश्न थेट गावसभेतून सुटतात. मात्र आता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासक निर्णय घेणार, ही बाब लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी असल्याचा आरोप राजकीय व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांनाही फटका
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला होता. अर्ज मागे घेण्याची मुदत २२ जानेवारीला संपली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्यात आला.
मतदान : ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ७ फेब्रुवारी २०२६
मतमोजणी : ७ फेब्रुवारी ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६
या बदलांमुळे संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.
ग्रामीण राजकारण पेटणार!
सरपंच पद गमावणारे हजारो स्थानिक नेते, इच्छुक उमेदवार आणि ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
“निवडणुकांपासून पळ काढून प्रशासक बसवणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या” असा थेट आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे.
आता प्रश्न एकच —
गावाचा कारभार जनतेचा की फाईलवर सही करणाऱ्या ‘साहेबांचा’?
याच उत्तरावर येत्या काळातील ग्रामीण राजकारणाचा स्फोट ठरणार आहे.
विभागनिहाय आकडे — कोणत्या जिल्ह्यांना किती फटका?
या निर्णयाचा प्रभाव संपूर्ण महाराष्ट्रावर पडणार आहे. विभागनिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या पुढीलप्रमाणे —
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ४,१३४ ग्रामपंचायती
पुणे विभाग : २,८७० ग्रामपंचायती
नाशिक विभाग : २,४७६ ग्रामपंचायती
अमरावती विभाग : २,४५१ ग्रामपंचायती
नागपूर विभाग : १,५०८ ग्रामपंचायती
कोकण विभाग : ७९८ ग्रामपंचायती
यामध्ये धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), बीड, परभणी, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यांसारख्या जिल्ह्यांतील शेकडो गावांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद–पंचायत समित्यांचाही कारभार अडकला
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता.
२२ जानेवारी रोजी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर उमेदवारांची यादी स्पष्ट झाली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आला.
मतदान : ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ७ फेब्रुवारी २०२६
मतमोजणी : ७ फेब्रुवारी ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६
या बदलांमुळे जिल्हा स्तरावरील सत्तासमीकरणेही अनिश्चिततेत सापडली आहेत.
गावपातळीवरील विकासावर प्रश्नचिन्ह
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातूनच
पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता, घरकुल योजना, रोजगार हमी, शाळा व अंगणवाडींचा कारभार चालतो.
आता हे सर्व निर्णय निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या ऐवजी प्रशासक घेणार, त्यामुळे —
गावसभांचे महत्त्व कमी होण्याची भीती
स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता
विकास कामांवर कागदी कारभाराचा प्रभाव वाढण्याचा धोका
असे गंभीर मुद्दे पुढे आले आहेत.
ग्रामीण राजकारणात असंतोषाची ठिणगी
सरपंच पदाच्या इच्छेने तयारी करणारे उमेदवार, माजी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावकरी यांच्यात तीव्र नाराजी आहे.
“निवडणुका घेण्याऐवजी प्रशासक बसवणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे”, असा आरोप आता गावागावात ऐकू येत आहे.
गावापासून जिल्ह्यापर्यंत एकच प्रश्न…
आज महाराष्ट्रात प्रश्न एकच आहे —
गावाचा कारभार जनतेचा राहणार की सरकारी फाईलवर सही करणाऱ्या ‘साहेबांचा’?
या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात येत्या काळात राजकीय संघर्ष, आंदोलनं आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
