जागतिक पातळीवर इंधन संकटाची चाहूल लागत असतानाच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशाचा धोरणात्मक कच्च्या तेलाचा साठा (Strategic Petroleum Reserves - SPR) पूर्ण क्षमतेने भरलेला असला तरी तो देशाची गरज केवळ 9.5 दिवसांपुरती भागवू शकतो. ही माहिती 23 मार्च 2026 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे.
64 टक्क्यांवरच प्रत्यक्ष साठा; धोका किती गंभीर?
उपलब्ध माहितीनुसार, भारताकडे सध्या सुमारे 3.372 दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा साठा आहे. मात्र, एकूण साठवणूक क्षमता 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी असताना प्रत्यक्ष साठा केवळ 64 टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
युद्धस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती किंवा जागतिक पुरवठ्यातील खंड यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत हा साठा देशाला केवळ काही दिवसांचा दिलासा देऊ शकतो. ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या आयात-आधारित देशासाठी हा कालावधी अत्यंत मर्यादित मानला जातो.
‘लाईफलाईन’ ठरलेले साठे कितपत सक्षम?
भारताने 2004 मध्ये ‘धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा’ (SPR) कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) या विशेष सरकारी कंपनीमार्फत केली जाते.
सध्या देशातील प्रमुख साठवणूक केंद्रे पुढीलप्रमाणे आहेत:
विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) – 1.33 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमता
मंगळुरू (कर्नाटक) – 1.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमता
पाडूर (कर्नाटक) – 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमता
ही केंद्रे भूमिगत गुहांमध्ये विकसित करण्यात आली असून, आपत्कालीन स्थितीत तातडीने तेल उपलब्ध करून देण्याची क्षमता ठेवतात.
विस्तार योजना कागदावरच?
देशाची वाढती इंधन गरज लक्षात घेऊन जुलै 2021 मध्ये केंद्र सरकारने SPR प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी दिली होती. या योजनेनुसार:
चंडिखोल (ओडिशा) येथे 4 दशलक्ष मेट्रिक टन
पाडूर (कर्नाटक) येथे अतिरिक्त 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन
अशा एकूण 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त क्षमतेची उभारणी प्रस्तावित आहे. हे प्रकल्प ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) तत्त्वावर राबवले जाणार आहेत.
मात्र, अद्याप हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेले नाहीत. परिणामी, देश सध्या उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साठ्यावरच अवलंबून आहे.
आयातीवर प्रचंड अवलंबित्व; संकट वाढण्याची शक्यता
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळे निर्माण झाल्यास भारतावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
ऊर्जा विश्लेषकांच्या मते, धोरणात्मक साठा हा केवळ तात्पुरता आधार असतो; दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि पुरवठ्याचे विविधीकरण करणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर आणि धोरणात्मक प्रश्न उभे
RTI मधून समोर आलेल्या आकडेवारीनंतर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:
मंजूर प्रकल्पांची अंमलबजावणी विलंबित का?
साठा केवळ 64 टक्क्यांवर का ठेवला गेला?
आपत्कालीन नियोजनाची पुनर्रचना आवश्यक आहे का?
ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. त्यामुळे या आकडेवारीकडे केवळ सांख्यिकीय माहिती म्हणून न पाहता धोरणात्मक इशारा म्हणून पाहिले जात आहे.
निष्कर्ष: ‘साठा’ पुरेसा की धोक्याची घंटा?
धोरणात्मक तेलसाठा हा कोणत्याही देशासाठी ‘लाईफलाईन’ असतो. मात्र, सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारताचा साठा अत्यल्प कालावधीपुरता आधार देऊ शकतो, ही बाब गंभीर मानली जात आहे. विस्तार योजना वेळेत पूर्ण झाल्यास परिस्थिती सुधारू शकते; अन्यथा जागतिक संकटाच्या छायेत ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ऊर्जा सुरक्षेचा हा मुद्दा आगामी काळात संसदेपासून जनतेपर्यंत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणार, यात शंका नाही.
