नंदुरबार जिल्ह्यात जिल्हा नियोजनांतर्गत राबविण्यात आलेल्या जवळपास २८ कोटी रुपयांच्या कृषी विकास योजनेत गंभीर अनियमितता आणि नियमबाह्य कामकाज झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. तांत्रिक मान्यता न घेता आणि शासनाच्या नियमांना बगल देत तब्बल १९ कोटी रुपयांची अग्रीम रक्कम वितरित करण्यात आल्याचा आरोप समोर येत असून या प्रकारामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आकांक्षित जिल्हा विकास कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा धोरणात्मक योजनेतून नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा प्रकल्प आखण्यात आला होता. या योजनेतून प्रक्रिया केंद्र, शीतगृह, फळ प्रक्रिया उद्योग, मिरची-मसाले प्रक्रिया युनिट, आमचूर प्रक्रिया उद्योग तसेच सॉर्टेक्स युनिट उभारण्याचे नियोजन होते. या सर्व प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून २७ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र योजना मंजूर झाल्यानंतर अटी-शर्ती, कार्यपद्धती आणि पात्रतेचे निकष निश्चित करण्याची मूलभूत प्रक्रिया पूर्ण न करताच कामकाज सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या योजनेत नेमक्या कोणत्या शेतकरी कंपन्यांची निवड व्हावी, त्यांच्या सभासदांची संख्या, आर्थिक स्थिती, भागभांडवल, वार्षिक उलाढाल किंवा लेखापरीक्षण अहवाल यांचा कोणताही सखोल आढावा घेतल्याचे दिसत नाही.
थेट अर्जांना मान्यता; डीपीआरपूर्वीच मंजुरी
या योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची योग्य छाननी न करता थातूरमातूर अर्जांना थेट मान्यता देऊन योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. नियमांनुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तपासल्यानंतरच मंजुरी देणे अपेक्षित असताना अनेक कंपन्यांना डीपीआर सादर होण्यापूर्वीच मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे या योजनेत २१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निवड करण्यात आली असून त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्याचे नियोजन होते. मात्र कृषी विभागाच्या ५ जून २०२३ च्या परिपत्रकानुसार सर्व डीपीआर कृषी आयुक्तालयाकडे पाठवून तांत्रिक मान्यता घेणे अनिवार्य असताना ती प्रक्रिया टाळण्यात आल्याचा आरोप आहे.
जिल्हास्तरावर ‘नियमबाह्य’ तांत्रिक समिती?
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करत जिल्हास्तरावरच एक स्वतंत्र समिती स्थापन करून तांत्रिक मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या समितीकडून मंजुरी घेतल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरण आदेशही काढण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
यामुळे शासनाने ठरवलेल्या खर्च नियमांचे (कॉस्ट नॉर्म्स) उल्लंघन होऊन अनेक प्रकल्पांचे डीपीआर कृत्रिमरीत्या फुगवले गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
डीपीआर प्रमाणित नसल्याचा आरोप
नियमांनुसार डीपीआर हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन मान्य अभियंता किंवा सनदी लेखापाल यांच्याकडून प्रमाणित करणे आवश्यक असते. मात्र अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
याशिवाय प्रकल्प स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करून कार्यारंभ आदेश देणे आवश्यक असतानाही अनेक प्रकल्पांना पाहणी न करताच मंजुरी देण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फाईलवर दोनच अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या
या संपूर्ण योजनेच्या नोंदी तपासताना तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा कृषी उपसंचालक यांचा सहभाग दिसून येत नाही. उलट संपूर्ण प्रस्तावाच्या फाईलवर फक्त दोन अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे समोर आले आहे. त्या काळात जिल्हा कृषी अधीक्षक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार एका उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याकडे असल्याची माहितीही मिळाली आहे.
‘मर्जीतील’ कंपन्यांना प्राधान्य?
या योजनेत संपर्कातील कंत्राटदार, व्यापारी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित व्यक्तींना प्राधान्य दिल्याचा आरोप देखील पुढे येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचे सावट निर्माण झाले असून जिल्हा नियोजन समितीचेही दुर्लक्ष झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
नवीन जिल्हा कृषी अधीक्षकांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, या संदर्भात सध्याच्या जिल्हा कृषी अधीक्षकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपण अवघ्या महिनाभरापूर्वीच पदभार स्वीकारला असून ही सर्व प्रक्रिया आपल्या आधीच्या कार्यकाळात झाल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून त्यानंतरच अधिकृत भूमिका मांडू, असे त्यांनी सांगितले.
चौकशीची मागणी जोरात
दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेत गंभीर अनियमिततेचे आरोप झाल्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जर आरोप सिद्ध झाले तर शासनाच्या निधीच्या गैरव्यवहारासह विविध कायदेशीर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
