नाशिक | प्रतिनिधी
जीएसटी विभागाला हादरवून सोडणाऱ्या सव्वा कोटी रुपयांच्या कथित लाचप्रकरणात न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत सहआयुक्तांसह दोन अधिकाऱ्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. ऐनवेळी तक्रारदार व्यापाऱ्याने केलेल्या गंभीर नव्या आरोपांमुळे आरोपी अधिकाऱ्यांच्या वकिलांना प्रभावी बचाव सादर करता न आल्याने न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सहआयुक्तांसह अन्य आरोपी अधिकाऱ्यांचा मुक्काम पुन्हा कारागृहातच राहणार आहे.
या प्रकरणामुळे जीएसटी विभागात खळबळ उडाली असून, एवढ्या मोठ्या रकमेची लाच मागितल्याचा आरोप झाल्याने प्रशासनातही मोठी चर्चा रंगली आहे.
अनियमिततेच्या प्रकरणातून उलगडला लाचकांडाचा धक्कादायक प्रकार
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्यापारी अरविंद रखोलिया यांच्या जीएसटी विवरणपत्रात अनियमितता आढळल्याने त्यांच्यावर विभागीय कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी जीएसटी कार्यालयातील सहआयुक्त सोमनाथ पागे आणि सहाय्यक आयुक्त मच्छिंद्र दोंदे यांनी खासगी मध्यस्थ अमित जाधव याच्या माध्यमातून तब्बल एक कोटी २० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदार व्यापाऱ्याला प्रथम तातडीने आठ लाख रुपयांचा कर भरण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर प्रलंबित चौकशी लवकरात लवकर बंद करण्यासाठी मोठी रक्कम देण्याचा दबाव टाकल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
एसीबीची सापळा कारवाई
या प्रकरणामुळे त्रस्त झालेल्या व्यापाऱ्याने मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने नाशिक येथील जीएसटी कार्यालयावर छापा टाकत सहआयुक्तांसह तिघांना अटक केली.
कारवाईदरम्यान सहआयुक्त पागे यांच्या कार्यालयातून सुमारे दोन लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली आहे. या प्रकरणात आरोपींना यापूर्वी न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली होती.
ऐनवेळी नव्या आरोपांनी कोर्टात खळबळ
गुरुवारी पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आरोपी अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मात्र सुनावणीदरम्यान तक्रारदार व्यापाऱ्याने अधिकाऱ्यांविरुद्ध काही नव्या गंभीर आरोपांची माहिती न्यायालयासमोर मांडली.
या अनपेक्षित घडामोडींमुळे आरोपी पक्षाच्या वकिलांना तत्काळ उत्तर देणे कठीण झाले. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावत आरोपी अधिकाऱ्यांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा आदेश दिला.
विभागीय चौकशीचे संकेत
सव्वा कोटी रुपयांसारखी प्रचंड रक्कम लाच म्हणून मागितल्याच्या आरोपामुळे जीएसटी विभागात खळबळ माजली आहे. एसीबीच्या पथकाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीही झडती घेत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय पातळीवर स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. चौकशीअंती आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
