आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सुमारे २६ वर्षांपूर्वी मोठ्या उत्साहात सुरू झालेला हा कारखाना तब्बल २४ वर्षे सुरळीत चालल्यानंतर अचानक आर्थिक अडचणीत सापडला. गेल्या दोन वर्षांपासून कारखाना पूर्णपणे बंद असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आधीच संकटात सापडले होते. त्यातच आता जप्तीच्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे.
कडक बंदोबस्तात कारवाई, सर्व विभाग सीलजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महसूल प्रशासनाने पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात कारखान्यावर धडक कारवाई केली. तहसीलदार दत्तात्रय जाधव आणि पोलीस निरीक्षक अभिषेक पाटील यांच्या पथकाने कारखान्याचा प्रत्यक्ष ताबा घेत मुख्य प्रवेशद्वार, प्रशासकीय कार्यालये, उत्पादन विभाग, वाहन तळ, पेट्रोल पंप, ईटीपी विभाग, शैक्षणिक कॅम्पस आणि कर्मचारी वसाहतीसह सर्व मालमत्ता सीलबंद केली. ही संपूर्ण स्थावर मालमत्ता आता संबंधित बँकेच्या ताब्यात देण्यात आली आहे.
हप्ते थांबले आणि बँकेचा हातोडा पडला!सदर कारखाना काही वर्षांपासून खासगी व्यवस्थापनाकडे चालवण्यासाठी देण्यात आला होता. थकीत कर्ज हप्त्यांमध्ये फेडण्याची हमी देण्यात आली होती; मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून एकही हप्ता न भरल्याने बँकेने अखेर कठोर भूमिका घेत जप्तीची कारवाई केली.
न्यायालयाकडून दिलासा नाही – प्रशासनाचा मार्ग मोकळाकारखाना प्रशासनाने या कारवाईविरोधात छत्रपती संभाजीनगर येथील ऋण वसुली प्राधिकरणात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने स्थगिती अर्ज फेटाळून लावल्याने प्रशासनाला थेट कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.
सहकाराचा बुरूज कोसळतोय का?महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. काही कारखाने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, तर काही बंद पडले आहेत. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र वगळता इतर भागांमध्ये सहकार चळवळीचा पाया कमकुवत होत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकरी चिंतेत, राजकीय जबाबदारीवर प्रश्नचिन्हकारखाना बंद आणि जप्त झाल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सध्याचे संचालक मंडळ आणि संबंधित राजकीय नेतृत्व यांची जबाबदारी आता चर्चेत आली आहे. पुढे कारखाना पुन्हा सुरू होणार का, की हा आणखी एक सहकारी उद्योग इतिहासजमा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
धक्कादायक वास्तव : कारणे काय?
प्रचंड कर्जबाजारीपणा
गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक शिस्तीचा अभाव
उत्पादन ठप्प आणि उत्पन्न घट
कर्जफेडीचे अपयश
राजकीय हस्तक्षेप आणि निर्णयक्षमतेचा अभाव
अखेरचा प्रश्न…सहकाराच्या नावाखाली उभे राहिलेले हे कारखाने आर्थिक अराजकतेमुळे कोसळत आहेत का? आणि या सर्वात बळी जातोय तो फक्त शेतकरीच का?
ही कारवाई केवळ एका कारखान्याची नाही, तर संपूर्ण सहकार क्षेत्रासाठी इशारा मानला जात आहे.
