साक्री तालुक्यात ऊस बिलाच्या थकबाकीचा प्रश्न आता अक्षरशः स्फोटक टप्प्यावर पोहोचला असून, संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट आत्मदहनाचा प्रयत्न करत प्रशासनाला धक्का दिला. मंगळवारी (दि. 14) पिंपळनेर परिसरातील ऊस उत्पादकांनी धनंजय अहिरराव यांच्या नेतृत्वाखाली साक्री तहसील कार्यालयासमोर अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस आणि प्रशासनाच्या वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपामुळे मोठी अनर्थकारी घटना टळली.
पाच महिने उलटले… पण बिल नाही!
माहितीनुसार, साक्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या गळीत हंगामात एस. जे. शुगर कारखाना (संबंधित: बबन गायकवाड) येथे ऊस गाळपासाठी दिला होता. शासनाच्या नियमानुसार 14 दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक असताना, नोव्हेंबर 2025 पासून तब्बल पाच महिने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही.
कर्ज, शिक्षण, औषधोपचार… सर्वच अडचणीत
ऊस बिल थकल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
बँकांचे कर्जफेडीचे हप्ते थकले
मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम
वैद्यकीय खर्चासाठी पैसे नाहीत
घरखर्च आणि विवाहासारख्या जबाबदाऱ्या अडचणीत
वारंवार निवेदने, पाठपुरावा करूनही कोणतीच दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी अखेर टोकाचे पाऊल उचलले.
🚨 “30 एप्रिलपर्यंत पैसे द्या, नाहीतर आमरण उपोषण!”
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे धनंजय अहिरराव यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की,
👉 30 एप्रिलपर्यंत प्रति टन 2900 रुपये दराने थकीत ऊस बिल अदा न झाल्यास आमरण उपोषण छेडले जाईल.
मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी
या आंदोलनात लिंकेश अहिरराव, वैभव सोनवणे, राघो वंजी अहिरराव, सुभाष भीमराव अहिरराव, रमेश सखाराम काकुस्ते, आनंद उत्तमराव काकुस्ते यांच्यासह अनेक बाधित शेतकरी सहभागी झाले होते.
तहसीलदारांच्या भूमिकेवर नाराजी
दरम्यान, साक्री तहसीलदारांनी आंदोलन मालेगाव तहसील कार्यालयात करण्याचा सल्ला दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला. “आमचा प्रश्न इथलाच, मग आंदोलन दुसरीकडे का?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
कायदेशीर चौकट आणि पुढील दिशा
ऊस बिल वेळेत न दिल्यास संबंधित साखर कारखान्यावर कारवाईची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. प्रशासनाने तातडीने मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे मिळवून द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
निष्कर्ष
साक्रीतील हा प्रकार केवळ आंदोलन नाही, तर शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा काठ ओलांडल्याचा इशारा आहे. वेळेत तोडगा न निघाल्यास परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
