सिंहस्थ मेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन वेगाने तयारी करत असतानाच, नाशिकमध्ये थरारक फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयालाच लक्ष्य करत बनावट कंत्राट आदेश तयार करून तब्बल ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्याचा प्रयत्न उधळण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा सगळा प्रकार एका छोट्याशा स्पेलिंगच्या चुकीमुळे समोर आला.
काय आहे नेमका प्रकार?
२८ एप्रिल २०२६ रोजी नीलकंठ शेवाळे नावाची व्यक्ती विभागीय आयुक्त कार्यालयात काही अधिकृत कागदपत्रे घेऊन आली. या कागदपत्रांमध्ये सिंहस्थ २०२७ साठी AI आणि CCTV आधारित सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचे कथित कार्यादेश होते.
प्राथमिक पाहणीदरम्यान कागदपत्रे अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण होत होता. मात्र, संशय आल्याने ती पडताळणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली.
तपासात उघड झालेली धक्कादायक बाब
तपासादरम्यान पत्रातील मजकूर, टायपिंग आणि स्वरूपात विसंगती आढळली. पण सर्वात मोठा पुरावा होता — डिजिटल स्वाक्षरीतील गडबड.
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अधिकृत स्वाक्षरीत नावाचे स्पेलिंग “प्रविण” असे असते. मात्र, बनावट पत्रावर “प्रवीण” असे चुकीचे स्पेलिंग वापरले गेले होते.
हाच छोटासा फरक अख्खा घोटाळा उघड करण्यासाठी निर्णायक ठरला.
३५ कोटींचा ‘AI सुरक्षा’ प्रकल्प बनावट?
या बनावट आदेशानुसार, सिंहस्थ मेळ्यासाठी AI आणि CCTV प्रणाली बसवण्याचे काम एका खाजगी एजन्सीला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते.
“Innovative Intelligence AI Automation Solutions” या नावाने कंत्राट देण्यात आल्याचे दाखवले गेले.
मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले की —
कोणतीही अधिकृत निविदा प्रक्रिया पार पडलेली नाही
आयुक्तांनी असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत
सूत्रधार कोण?
नीलकंठ शेवाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे कागदपत्र त्यांना गजानन पाटील चव्हाण नावाच्या व्यक्तीकडून मिळाले होते.
यामुळे या प्रकरणामागे मोठी टोळी सक्रिय असण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी वर्तवली आहे.
पोलिसांत गुन्हा दाखल
विभागीय आयुक्तांचे स्वीय सहाय्यक विजय सोनवणे यांच्या तक्रारीनंतर नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्र तयार करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोन
या प्रकरणात खालील गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होऊ शकतो:
बनावट कागदपत्र तयार करणे (Forgery)
शासकीय पदाचा गैरवापर
फसवणूक (Cheating)
IT Act अंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर
दोषी आढळल्यास कठोर कारवाईची तरतूद आहे.
मोठा कट उघड होण्याची शक्यता
सिंहस्थ मेळ्यासाठी हजारो कोटींचा निधी मंजूर होणार असल्याने, अशा प्रकारच्या बनावट आदेशांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी लाटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तपास पुढे जात असताना आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
एक साधी स्पेलिंगची चूक… आणि करोडोंचा घोटाळा थेट उघड!
नाशिकमध्ये उघडकीस आलेला हा प्रकार प्रशासनासाठी मोठा इशारा ठरत आहे. सिंहस्थसारख्या भव्य सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा आणि पारदर्शकतेचे
