दारात उभं राहणं गुन्हा नाही! मुंबई हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; मृत प्रवाशाच्या कुटुंबाला ८ लाखांची भरपाई

फुले शाहू आंबेडकर
0
मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधील गर्दी, धक्काबुक्की आणि जीव धोक्यात घालून केलेला प्रवास… या सगळ्यावर अखेर न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय ने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालामुळे लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

२०१२ मधील एका दुर्दैवी घटनेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं — लोकलच्या दरवाजाजवळ उभं राहणं म्हणजे निष्काळजीपणा नाही!
 नेमकं काय आहे प्रकरण?
कल्याण-डोंबिवलीदरम्यान धावणाऱ्या मध्य रेल्वे मार्गावर २९ जानेवारी २०१२ रोजी एक भीषण घटना घडली.
बाळकृष्ण भंडारी नावाचे सेल्समन ठाकुर्ली ते डोंबिवली दरम्यान प्रवास करत असताना अचानक धावत्या ट्रेनमधून पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबाने नुकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र,
२०१९ मध्ये रेल्वे न्यायाधिकरणाने दावा फेटाळला
कारण दिलं — “प्रवासी दरवाज्यात उभे होते, त्यामुळे तो निष्काळजीपणा आहे”
 हायकोर्टाचा निर्णायक पलटवार
या निर्णयाला आव्हान देत कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली… आणि इथेच प्रकरणाला मोठं वळण मिळालं.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं:
👉 मुंबई लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी असते
👉 बहुतांश प्रवाशांना आत जागा मिळणं अशक्य
👉 त्यामुळे दरवाजाजवळ उभं राहणं ही परिस्थितीजन्य गरज
म्हणूनच — हे कृत्य निष्काळजीपणात मोडत नाही!
दोन अहवाल, दोन कथा — प्रशासन गोंधळात!
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारी यंत्रणांचे विरोधाभासी अहवाल:
रेल्वे व्यवस्थापक आणि RPF: “प्रवासी ट्रेनमधून पडले”
स्टेशन मास्तर आणि GRP: “प्लॅटफॉर्मवर उभं असताना ट्रेनने खेचलं”
या दोन वेगळ्या कथांमुळे न्यायालयाने स्पष्ट केलं —
 मृत्यूचं नेमकं कारणच निश्चित नाही
 त्यामुळे प्रवाशाला दोष देणं योग्य नाही
 ८ लाखांची भरपाई — न्यायालयाचा आदेश
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारलं आणि आदेश दिला:
 मृत प्रवाशाच्या कुटुंबाला ८ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्या
 मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा!
हा निर्णय फक्त एका कुटुंबासाठी नाही, तर दररोज जीव मुठीत धरून लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा आहे.
✔️ दारात उभं राहणं = गुन्हा नाही
✔️ गर्दीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती मान्य
✔️ प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी रेल्वेची
 थेट संदेश रेल्वेला
या निकालातून न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे रेल्वे प्रशासनाला इशारा दिला आहे:
 “गर्दी नियंत्रित करा, अन्यथा जबाबदारी टाळू शकत नाही!”
 निष्कर्ष
मुंबई लोकलमधील धोकादायक प्रवास हा केवळ प्रवाशांचा दोष नसून व्यवस्थेतील त्रुटींचा परिणाम आहे, हे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केलं.
हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे… आणि कदाचित, मुंबई लोकलच्या प्रवासात बदल घडवण्याची सुरुवातही! 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

3/related/default