उर्वरित अनुदानासाठी ‘लाचेची अट’
मिळालेल्या माहितीनुसार, नंदाळे बु. (ता. धुळे) येथील शेतजमिनीत तक्रारदार यांच्या वहिनींना महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये विहीर खोदकामासाठी ३ लाख ९९ हजार ६१० रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते. त्यापैकी २ लाख ३९ हजार रुपये मिळाले होते. मात्र विहिरीचे काम पूर्ण होऊनही उर्वरित अनुदानाची रक्कम अडकवून ठेवण्यात आली होती.
तक्रारदार सातत्याने पंचायत समिती कार्यालयात पाठपुरावा करत होते. अखेर ५ मे २०२६ रोजी त्यांनी धुळे पंचायत समिती कार्यालयात जाऊन तांत्रिक सहाय्यक विश्वजित भामरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी विहिरीची मोजमाप पुस्तिका पुढे पाठवण्यासाठी शाखा अभियंता आणि उपअभियंता यांच्या नावाने सात हजार रुपयांची लाच मागण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.
ACB कडे तक्रार; सापळा रचून रंगेहात कारवाई
लाचेची मागणी होताच तक्रारदारांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे येथे धाव घेतली. ACB ने तक्रारीची पडताळणी करत पंचासमक्ष चौकशी केली असता विश्वजित भामरे यांनी स्वतःसह वरिष्ठांसाठी सात हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर १२ मे रोजी ACB च्या पथकाने पंचायत समिती कार्यालयात सापळा रचला. तक्रारदारांकडून सात हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच विश्वजित भामरे याला पंचांसमक्ष रंगेहात पकडण्यात आले. या कारवाईनंतर पंचायत समिती परिसरात एकच खळबळ उडाली.
अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई
ही धडक कारवाई पोलीस उपअधीक्षक तथा पर्यवेक्षण अधिकारी सचिन साळुंखे, सापळा अधिकारी यशवंत बोरसे आणि पोलीस निरीक्षक पद्मावती कलाल यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. कारवाईत राजन कदम, मुकेश अहिरे, संतोष पावरा, प्रविण मोरे, मकरंद पाटील, प्रविण पाटील, सागर शिर्के, प्रितेश चौधरी, चंद्रकांत सैंदाणे, सागर माळी, रेश्मा परदेशी, सुधीर मोरे आणि जगदीश बडगुजर यांचा सहभाग होता.
तसेच पोलीस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर पोलीस अधीक्षक माधव रेड्डी आणि अपर पोलीस अधीक्षक सुनील दोरगे यांनी या कारवाईसाठी मार्गदर्शन केले असल्याची माहिती देण्यात आली.
“लाच मागितल्यास त्वरित तक्रार करा” — ACB चे आवाहन
दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना स्पष्ट आवाहन केले आहे की, कोणताही शासकीय अथवा निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा खाजगी पंटर काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी करत असल्यास तात्काळ ACB कार्यालयाशी संपर्क साधावा. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात नागरिकांनी पुढे येणे आवश्यक असल्याचे विभागाने म्हटले आहे.

