तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. बनावट आदेश, संशयित सही, आर्थिक मंजुरीतील तफावत आणि अधिकृत नोंदींशिवाय निधी वाटप अशा अनेक धक्कादायक बाबी तपासात समोर येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
तहसीलदार ते जिल्हाधिकारी… आणि अखेर तपासाच्या भोवऱ्यात
अविनाश पाठक यांनी बीड जिल्ह्यात तब्बल दीड दशक विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. तहसीलदार पदापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ते थेट जिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचला.
या काळात जिल्ह्यातील महसूल, भूसंपादन आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांचा प्रभाव वाढत गेला. मात्र, याच प्रदीर्घ कार्यकाळामुळे अनेक फायली, मंजुरी प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहारांवर त्यांची पकड असल्याचा संशय तपासात व्यक्त होत आहे.
नेमका काय आहे ७३ कोटींचा संशयित ‘गेम’?
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या विविध राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्गांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पांसाठी मोबदला वितरणाची प्रक्रिया सुरू असताना कथितरीत्या मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मूळ मंजूर रकमेपेक्षा अनेक पटीने वाढीव रक्कम दाखवून संशयास्पद आदेश जारी करण्यात आले. काही आदेश हे अधिकृत कार्यकाळ संपल्यानंतर जुन्या तारखा वापरून तयार करण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.
यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याचे समोर आले असून, सरकारी रेकॉर्डमधील नोंदी आणि प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कॉल रेकॉर्डिंग, डिजिटल पुरावे आणि हस्ताक्षर तपासणी
या प्रकरणात तपास अधिक खोलवर जात असून, तपास पथकाच्या हाती हजारो कॉल रेकॉर्डिंग, दस्तऐवज आणि डिजिटल पुरावे लागल्याची माहिती आहे. काही आदेशांवरील सह्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली असून, हस्ताक्षरतज्ज्ञांच्या अहवालामुळे तपासाला वेग आल्याचे समजते.
आयपीएस अधिकारी एम. व्यंकटराम यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू झाल्यानंतर अनेक संशयित व्यवहारांची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर ७ मे २०२६ रोजी लातूर येथून अविनाश पाठक यांना ताब्यात घेण्यात आले.
महामार्ग, रेल्वे आणि हजारो कोटींची भूसंपादन प्रक्रिया
बीड जिल्ह्यातून धुळे-सोलापूर, जामखेड-अहमदपूर, पाथरडी-परळी, पैठण-पंढरपूर, शेगाव-पंढरपूर, कल्याण-विशाखापट्टणम आणि सुरत-चेन्नई यांसारखे महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग जात आहेत. याशिवाय नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग आणि प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली.
या सर्व प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, आता इतर मंजुरी आणि निधी वाटप प्रक्रियांचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनात खळबळ; आणखी धक्कादायक खुलास्यांची शक्यता
या प्रकरणामुळे महसूल आणि भूसंपादन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. तपास पुढे जात असताना आणखी अधिकारी, दलाल किंवा लाभार्थी चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, अधिकृत तपास पूर्ण होईपर्यंत सर्व संबंधित व्यक्तींना कायदेशीरदृष्ट्या आरोपी नव्हे तर संशयित मानले जाते, असे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. तपास यंत्रणांकडून पुढील काही दिवसांत आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
