फुले शाहू आंबेडकर वृत्तपत्र | नवी दिल्ली प्रतिनिधी
न्यायाच्या नावाखाली सूडाचे राजकारण आणि वैवाहिक संघर्षांमध्ये फौजदारी कायद्याचा वाढता गैरवापर यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) कायद्याचा वापर काही प्रकरणांमध्ये वैवाहिक वादात दबावाचे हत्यार म्हणून होत असल्याबाबत न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल करण्यात आलेले POCSO, बलात्कार आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे १० हून अधिक गुन्हे रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "खोट्या आणि तथ्यहीन फौजदारी तक्रारी न्यायव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण करतात आणि निरपराध नागरिकांना मानसिक, सामाजिक व आर्थिक छळ सहन करावा लागतो."
वैवाहिक वादातून POCSO चा वापर; न्यायालयाचा गंभीर इशारा
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, वैवाहिक संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाल्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात गंभीर लैंगिक अत्याचारांचे आरोप लावले जातात. त्यात POCSO सारख्या कठोर कायद्यांचाही वापर केला जातो.
न्यायालयाच्या मते, अशा काही तक्रारींचा उद्देश सत्य शोधणे नसून विरोधी पक्षावर दबाव निर्माण करणे, मोठी आर्थिक सेटलमेंट मिळवणे किंवा वैयक्तिक सूड उगवणे हा असू शकतो.
"कायदेशीर लढाईची अत्यंत कुरूप बाजू"
खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, खोट्या तक्रारींची वाढती प्रवृत्ती ही न्यायप्रक्रियेची "अत्यंत विद्रूप आणि चिंताजनक बाजू" आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की काही प्रकरणांमध्ये आईकडून स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीच्या नावावर वडिलांविरोधात लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले जातात. अशा आरोपांमागे सत्यापेक्षा वैवाहिक संघर्ष, आर्थिक दबाव किंवा वैयक्तिक वैर अधिक प्रभावी असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
POCSO चा गैरवापर फक्त वैवाहिक वादापुरता मर्यादित नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की POCSO चा कथित गैरवापर केवळ पती-पत्नीतील वादातच होत नाही.
कौटुंबिक कलह, शेजारी वाद, व्यावसायिक स्पर्धा, आर्थिक व्यवहारातील संघर्ष आणि कर्जवसुलीच्या वादांमध्येही काही वेळा अशा प्रकारच्या गंभीर तक्रारी दाखल केल्या जातात. आरोपीला झुकवण्यासाठी किंवा मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी फौजदारी कायद्याचा वापर दबावाचे साधन म्हणून केला जात असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
"खरे गुन्हे दुर्लक्षित होता कामा नयेत"
मात्र न्यायालयाने याचवेळी महत्त्वपूर्ण समतोल साधत स्पष्ट केले की, बाल लैंगिक शोषणाची खरी प्रकरणे अत्यंत गंभीर असून त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
विश्वासार्ह पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि ठोस साक्षी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या निरीक्षणांचा अर्थ खऱ्या पीडितांच्या तक्रारींकडे संशयाने पाहणे असा अजिबात नाही.
वकिलांनाही फटकार; जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन
न्यायालयाने कायदे व्यवसायातील वकिलांनाही महत्त्वाचा संदेश दिला. पक्षकारांना खोटे किंवा तथ्यहीन गुन्हे दाखल करण्याचा सल्ला देणे टाळावे, असे सांगत न्यायालयाने नमूद केले की अशा कृतींमुळे खटल्यांची साखळी सुरू होते, न्यायालयांचा मौल्यवान वेळ वाया जातो आणि निरपराध व्यक्तींना अनावश्यक मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत सर्व आरोपींविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द केली.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की तक्रारीतील आरोप अत्यंत मोघम स्वरूपाचे होते. त्यांना वैद्यकीय पुराव्यांचा आधार नव्हता. तक्रारदार आणि कथित पीडितेचे जबाब अक्षरशः एकसारखे असल्याने ते पूर्वनियोजित आणि शिकवलेले असल्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ सरसकट आणि अस्पष्ट आरोपांच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला गंभीर फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरू शकतो.
तसेच न्यायालयांनी अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अत्यंत सावधगिरी, सखोल छाननी आणि संयम बाळगणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले.
विशेष टीप (कायदेशीर संदर्भासाठी):
ही बातमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर आधारित आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ही निरीक्षणे संबंधित प्रकरणातील विशिष्ट तथ्यांपुरती मर्यादित आहेत. त्यामुळे POCSO किंवा महिला अत्याचारांच्या सर्व तक्रारी खोट्या असतात असा कोणताही निष्कर्ष या निर्णयातून काढता येत नाही. खऱ्या पीडितांना न्याय मिळणे हेच न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
