जळगाव शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) बहुचर्चित लाचखोरी प्रकरणाने आता नवे आणि खळबळजनक वळण घेतले असून, एका नगरसेविकेचे नाव आणि तिच्या मुलाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या कथित कमिशन रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. ८० लाखांच्या रस्ते कामाच्या बिलासाठी तब्बल १८ लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या शाखा अभियंता योगेश अभिमन्यू अहिरे याला एसीबीने पाच लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडल्याने PWD विभागातील भ्रष्टाचाराचा काळाकुट्ट चेहरा समोर आला आहे.
“सहा टक्के नगरसेविकेसाठी” — अभियंत्याचा दबाव
एसीबीच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित वॉर्डातील नगरसेविकेला बिलाच्या सहा टक्के रक्कम देण्याचा दबाव अभियंता योगेश अहिरे कंत्राटदारावर टाकत होता. ही रक्कम नगरसेविकेचा मुलगा आशुतोष पाटील याच्याकडे पोहोचवायची असल्याचेही ठरले होते. त्यामुळे मूळ व्यवहारापेक्षा अधिक रकमेची मागणी करण्यात आली होती. या सर्व संभाषणांचे आणि व्यवहारांचे धक्कादायक पुरावे एसीबीने न्यायालयात सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
८० लाखांचे बिल अडकले; सुरू झाला ‘टक्केवारीचा खेळ’
जळगाव शहरातील वॉर्ड क्रमांक १४, विनोबा नगर येथे २०२४ मध्ये काँक्रीट रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र निधीअभावी कंत्राटदाराचे तब्बल ८० लाख ३९ हजार ७४२ रुपयांचे बिल रखडले होते. त्यातील काही रक्कम मंजूर झाली असली तरी जवळपास ३८ लाखांहून अधिक रक्कम अद्याप प्रलंबित होती.
कंत्राटदाराने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर शाखा अभियंता योगेश अहिरे याने आधी मंजूर झालेल्या बिलांसह उर्वरित बिल मंजुरीसाठी “टक्केवारी”ची मागणी सुरू केली. अखेर हा आकडा १८ लाखांपर्यंत पोहोचला. त्यात स्वतःसाठी ९ लाख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ९ लाख अशी वाटणी ठरल्याचे समोर आले आहे.
“वरिष्ठ अधिकारी” आणि “नगरसेविकापुत्र” रडारवर
या प्रकरणात केवळ अभियंता अहिरेच नव्हे, तर विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचाही सहभाग असल्याचा संशय एसीबीला आहे. त्याचबरोबर नगरसेविकेचा मुलगा आशुतोष पाटील याची भूमिका तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी मोठे चेहरे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पाच लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ पकडला
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून योगेश अहिरे याला पाच लाख रुपयांची रोकड स्वीकारताना कारसह ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे PWD विभागात एकच खळबळ उडाली. न्यायालयात हजर केले असता संशयित अभियंत्यास दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आता या चौकशीतून आणखी मोठे आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय हस्तक्षेप उघड होण्याची शक्यता आहे.
“कमिशनशिवाय बिल नाही!” — कंत्राटदारांचा आरोप
या प्रकरणानंतर अनेक कंत्राटदार पुढे येत असून, “PWD मध्ये कमिशनशिवाय फाईल हलत नाही”, असा संतप्त आरोप केला जात आहे. बिल मंजुरीपासून निधी वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर टक्केवारीची मागणी होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता एसीबीने संपूर्ण विभागाची चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शहरात चर्चांना उधाण
या कारवाईमुळे जळगावच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. एका नगरसेविकेचे नाव थेट लाच प्रकरणात समोर आल्याने आगामी स्थानिक राजकारणावरही याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. “रस्ते विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य उभे राहिले आहे का?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
