मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून पुढे आली आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याचे वृत्त विविध माध्यमांमधून समोर आले आहे. मात्र, विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे लागू असलेल्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून याबाबत अधिकृत घोषणा सध्या टाळण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
36 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्चाची शक्यता
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारवर सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडू शकतो. राज्यातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून वाढते उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर हालचालींना वेग
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी 30 जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर सकारात्मक निर्णय झाल्याची माहिती समोर येत असल्याने शेतकरी वर्गात उत्सुकता वाढली आहे.
तथापि, शासनाकडून अधिकृत अधिसूचना किंवा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध होईपर्यंत कर्जमाफीची अंतिम अट, पात्रता निकष, कालावधी आणि लाभार्थ्यांची नेमकी व्याप्ती स्पष्ट होणार नाही.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ कर्जमाफीच नव्हे तर पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 ग्रामीण रस्ते विकासासाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला चालना आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून प्रत्येकी सुमारे 8,700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार असून राज्यातील रस्ते विकासाला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईतील समूह विद्यापीठाला मान्यता हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या समूह विद्यापीठामध्ये सहा नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नजरा आता अधिकृत घोषणेकडे
कर्जमाफीबाबतची चर्चा आणि अपेक्षा आता शिगेला पोहोचली आहे. लाखो शेतकरी सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. जर प्रस्तावित स्वरूपात कर्जमाफी लागू झाली, तर ती राज्यातील सर्वात मोठ्या कर्जमाफी योजनांपैकी एक ठरू शकते.
(टीप : कर्जमाफीबाबतची माहिती विविध माध्यमांतील वृत्तांवर आधारित असून शासनाची अधिकृत घोषणा किंवा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अंतिम तपशील निश्चित मानावेत.)
— फुले शाहू आंबेडकर वृत्तपत्र
