शिंदखेडा, प्रतिनिधी :
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात तापी नदी परिसरात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आक्कडसे व ऊपरपिंड परिसरातील नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, दिवस-रात्र दहा चाकी आणि सोळा चाकी हायवा डंपर नदीपात्रात उतरून वाळूची वाहतूक करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
स्थानिकांकडून असा आरोप केला जात आहे की, अनेक वाहने वाळू वाहतूक करताना आवश्यक सुरक्षेचे नियम पाळत नाहीत. वाळूवर ग्रीन नेट न लावता वाहतूक होत असल्याने रस्त्यावर उडणारी धूळ आणि वाळूचे कण दुचाकीस्वारांच्या डोळ्यांत जाऊन अपघाताचा धोका वाढत आहे. तसेच सततच्या अवजड वाहनांमुळे ग्रामीण रस्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असल्याची तक्रार आहे.
तापी नदीचे पर्यावरण धोक्यात?
पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, नदीपात्रातील अनियंत्रित वाळू उपशामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होऊ शकतो. यामुळे:
भूजल पातळी खालावण्याचा धोका निर्माण होतो.
विहिरी व बोअरवेलमधील पाणीसाठा कमी होऊ शकतो.
नदीकिनाऱ्यांची धूप वाढू शकते.
जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो.
शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
स्थानिक नागरिकांचा दावा आहे की तापी नदी परिसरात पाण्याची पातळी आधीच घटत असून, अनियंत्रित उत्खननामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महसूल विभागावर नागरिकांचे प्रश्न
नागरिकांमध्ये चर्चा आहे की, जर नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असेल तर संबंधित यंत्रणांच्या निदर्शनास ही बाब कशी येत नाही? महसूल विभाग, तहसील प्रशासन, गौण खनिज विभाग आणि संबंधित अधिकारी यांच्याकडून नियमित तपासणी होत आहे का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
मात्र, या संदर्भातील आरोप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू समोर येणे आवश्यक आहे. प्रशासनाकडून अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
कायदा काय सांगतो?
अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक आढळल्यास खालील कायद्यांअंतर्गत कारवाई होऊ शकते:
1. खनिज व खाणी (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957
कलम 21 नुसार अवैध उत्खनन, वाहतूक किंवा साठवणूक केल्यास दंडात्मक कारवाई.
यंत्रसामग्री व वाहने जप्त करण्याचा अधिकार.
2. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम
परवानगीपेक्षा जास्त किंवा हद्दीबाहेर उत्खनन आढळल्यास दंड व परवाना रद्द करण्याची तरतूद.
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई.
4. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
सरकारी महसुलाचे नुकसान, फसवणूक किंवा सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्या बाबींमध्ये संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
5. मोटार वाहन अधिनियम
ओव्हरलोड वाहतूक, सुरक्षाविषयक नियमांचे उल्लंघन, ग्रीन नेट नसणे याबाबत दंडात्मक कारवाई.
स्थानिकांची मागणी
स्थानिक नागरिकांनी खालील मागण्या केल्या आहेत:
तापी नदी पात्रातील उत्खननाची तात्काळ चौकशी करावी.
ड्रोन सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष स्थिती तपासावी.
अवैध उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी.
ग्रीन नेट व सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करावे.
नदीपात्र आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
महसूल, पोलीस व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त पथकाने तपास करावा.
जनतेचा सवाल
"तापी नदीचे अस्तित्व धोक्यात येत असताना प्रशासन जागे होणार कधी? अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरण, रस्ते आणि नागरिकांचे जीव धोक्यात असताना जबाबदार यंत्रणा कठोर पावले उचलणार का?" असा सवाल शिंदखेडा तालुक्यातील नागरिक उपस्थित करत आहेत.
(टीप : या वृत्तातील काही बाबी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारी व आरोपांवर आधारित आहेत. संबंधित प्रशासन व अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
