धुळे जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या वाढत्या कारवायांमुळे बाजारपेठेतील अनेक संशयास्पद आणि नियमबाह्य व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमा, छापे आणि नमुना संकलन कारवायांमुळे प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधी तंबाखू, गुजरातमधून येणारा खवा (मावा), तसेच सुट्या स्वरूपात विकले जाणारे खाद्यतेल यांचा पुरवठा कमी झाल्याची चर्चा बाजारपेठेत सुरू आहे.
मात्र, या संदर्भातील सर्व बाबींची अधिकृत पुष्टी संबंधित यंत्रणांकडून होणे आवश्यक असून, अनेक दावे हे व्यापारी आणि ग्राहकांमधील चर्चांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
प्रतिबंधित गुटख्याच्या साखळीला बसला मोठा फटका?
महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूची मध्यप्रदेश व गुजरातमार्गे तस्करी होत असल्याच्या चर्चा यापूर्वी अनेकदा समोर आल्या होत्या. धुळे जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दुवा मानला जात असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात साठवणूक आणि वितरण होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता.
अन्न व औषध प्रशासनाने अलीकडे विविध भागांत केलेल्या कारवायांनंतर अनेक विक्रेत्यांनी अशा वस्तूंची विक्री थांबविल्याचे किंवा कमी केल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी किरकोळ दुकानांमध्येही प्रतिबंधित वस्तूंची उपलब्धता घटल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
खवा व्यवसायावरही प्रशासनाची नजर
गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणावर धुळे जिल्ह्यात येणाऱ्या खव्याच्या पुरवठ्यावरही कारवायांचा परिणाम झाल्याची माहिती काही व्यापाऱ्यांकडून दिली जात आहे.
विशेषतः सण-उत्सवांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या खव्याबाबत अन्न सुरक्षा विभागाकडून दर्जा तपासणी, नमुना संकलन आणि प्रयोगशाळा चाचण्यांवर भर दिला जात असल्याने पुरवठादार अधिक सावध झाल्याचे सांगितले जाते.
यामुळे बाजारात सहज उपलब्ध होणारा खवा आता मर्यादित प्रमाणात दिसत असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
सुट्या तेलांच्या विक्रीत घट; ब्रँडेड उत्पादनांकडे कल
सुट्या स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेल आणि पामतेलाच्या विक्रीतही घट झाल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले जात आहे. अन्न सुरक्षा नियमांनुसार लेबलिंग, उत्पादन तपशील, बॅच क्रमांक आणि गुणवत्ता निकषांचे पालन आवश्यक असल्याने अनेक व्यापाऱ्यांनी आता प्रमाणित आणि ब्रँडेड उत्पादनांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे.
याचा परिणाम मिठाई, फरसाण, बेकरी आणि इतर खाद्यपदार्थ उत्पादकांवरही झाल्याचे दिसून येत आहे. कच्च्या मालाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा मानकांबाबत अधिक दक्षता घेतली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
आरोग्याला दिलासा की व्यापाराला धक्का?
या कारवायांमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण होण्यास मदत होत असल्याचे अनेक नागरिकांचे मत आहे. निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ, भेसळयुक्त साहित्य आणि प्रतिबंधित पदार्थांवरील नियंत्रणामुळे सार्वजनिक आरोग्याला लाभ होऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, काही व्यापाऱ्यांच्या मते अचानक वाढलेल्या तपासण्या आणि कारवायांमुळे अनौपचारिक व्यापार व्यवस्थेवर परिणाम झाला असून स्थानिक आर्थिक व्यवहारांवरही त्याचे पडसाद उमटत आहेत.
आता धान्य भेसळीवर कारवाई होणार?
अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवायांमुळे गुटखा, खवा आणि तेलाच्या व्यवहारांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आल्याचे चित्र असले तरी धान्य भेसळीचा प्रश्न अद्याप गंभीर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तांदूळ, डाळी, मसाले, खाद्य रंग, बर्फ, शीतपेये आणि दैनंदिन वापरातील खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर अखाद्य बर्फाचा वापर, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि बनावट साहित्य यावर व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
कायदा काय सांगतो?
प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळल्यास संबंधितांवर विविध कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते.
संभाव्य लागू कायदे:
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006)
सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम (COTPA), 2003
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 अंतर्गत फसवणूक, बनावटपणा किंवा सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्या बाबींमध्ये संबंधित तरतुदी लागू होऊ शकतात.
आवश्यकतेनुसार इतर प्रशासकीय आणि दंडात्मक कारवाया.
(टीप : कोणत्याही व्यक्ती, व्यापारी किंवा संस्थेविरुद्ध दोष सिद्ध झालेला नसून, कारवाई किंवा तपास सुरू असल्यास अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होतो.)
नागरिकांचे लक्ष आता पुढील टप्प्याकडे
धुळे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अन्न सुरक्षा मोहिमेमुळे बाजारपेठेत शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र भेसळमुक्त अन्नपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण तपासणी, प्रयोगशाळा चाचण्या आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मोहिमेचा पुढील टप्पा धान्य, मसाले, बर्फ आणि दैनंदिन वापरातील अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्याकडे वळणार का? याकडे आता धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.
