आक्कडसे (शिंदखेडा) | प्रतिनिधी
शिंदखेडा तालुक्यातील आक्कडसे व ऊपरपिंड परिसरातील तापी नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खननाचा कथित धुमाकूळ सुरू असल्याची गंभीर चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे. दिवस असो वा रात्र, नदीपात्रात मोठमोठे हायवा डंपर, ट्रॅक्टर आणि यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने वाळू उपसा सुरू असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरण, पाणीपातळी, रस्ते आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
रात्रभर सुरू ‘सोन्याची खाण’, प्रशासन मात्र शांत?
स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, तापी नदीपात्रातील काही ठिकाणी परवानगीच्या हद्दीबाहेरही उत्खनन होत असल्याची चर्चा आहे. रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेल्या या कथित वाळू व्यवसायामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप होत आहे.
गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अवजड दहा चाकी आणि सोळा चाकी हायवा वाहनांची सततची ये-जा सुरू असूनही संबंधित यंत्रणा कठोर कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामुळे "वाळू माफिया आणि काही अधिकारी यांच्यात संगनमत तर नाही ना?" असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
विना ग्रीन नेट वाहतूक; अपघातांचे संकट
वाळूने भरलेली वाहने अनेकदा ग्रीन नेटशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे उडणारी धूळ व वाळूचे कण दुचाकीस्वारांच्या डोळ्यांत जात असल्याने अपघातांचा धोका वाढत आहे.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था देखील दिवसेंदिवस बिकट होत असून, अवजड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे अनेक रस्ते खड्डेमय झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तापी नदीची पाणीपातळी धोक्यात?
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, नदीपात्रातील अनियंत्रित वाळू उपसा हा केवळ महसुलाचा विषय नसून पर्यावरणीय संकटाचे मोठे कारण ठरू शकतो.
संभाव्य परिणाम :
भूजल पातळीत मोठी घट
विहिरी व बोअरवेल कोरड्या पडण्याचा धोका
नदीकिनाऱ्यांची धूप
शेतीसाठी पाण्याची टंचाई
जलचर प्राण्यांचे अधिवास नष्ट होणे
पूर आणि दुष्काळाचा वाढता धोका
तापी नदी ही परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी मानली जाते. त्यामुळे नदीपात्राचे संरक्षण ही काळाची गरज असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.
कारवाईसाठी कोणते कायदे लागू होऊ शकतात?
जर चौकशीत अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक आढळून आली तर संबंधितांवर खालील कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते :
खनिज व खाणी (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957
कलम 21 अंतर्गत दंड व वाहन जप्तीची तरतूद.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम
परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन किंवा हद्दीबाहेर उत्खनन केल्यास दंडात्मक कारवाई.
मोटार वाहन अधिनियम
ओव्हरलोड वाहतूक, ग्रीन नेटचा अभाव, रस्ता सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन यासाठी दंड.
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
सरकारी महसुलाचे नुकसान, सार्वजनिक हिताला बाधा आणि इतर संबंधित गुन्ह्यांप्रकरणी कारवाई होऊ शकते.
नागरिकांची मागणी : ड्रोन सर्व्हे करा, सत्य बाहेर आणा!
परिसरातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :
✔ तापी नदीपात्राचे ड्रोन सर्वेक्षण करावे.
✔ उत्खननाच्या हद्दींची पडताळणी करावी.
✔ अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.
✔ विना ग्रीन नेट वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी.
✔ पर्यावरणीय नुकसानीचा अहवाल जाहीर करावा.
जनतेचा थेट सवाल
"तापी नदीचे अस्तित्व धोक्यात येत असताना प्रशासन झोपले आहे का? वाळूच्या काळ्या सोन्यापुढे नियम आणि पर्यावरण दोन्ही दुय्यम ठरत आहेत का? आणि जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर या कथित वाळू माफियांवर कारवाई कधी होणार?"
(सूचना : वरील वृत्त नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारी, आरोप आणि स्थानिक चर्चांवर आधारित आहे. संबंधित अधिकारी, महसूल विभाग किंवा इतर यंत्रणांची अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल. आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.)
