जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात शेकडो शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये विकृती निर्माण झाल्याच्या गंभीर प्रकरणात कृषी आयुक्तालयाने मोठी आणि कठोर कारवाई करत गुजरातस्थित सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स प्रा. लि. या खत उत्पादक कंपनीचा महाराष्ट्रातील खत विक्री परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सुनावणीनंतर हा आदेश जारी केल्याने कृषी क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेल्या शेकडो तक्रारी, प्रयोगशाळेतील नमुन्यांचे अहवाल, प्रत्यक्ष शेतपाहणी आणि विविध तपास निष्कर्षांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
जामनेर तालुक्यातील १७ गावांतील शेतकरी त्रस्त
तोंडापूर, मोयखेडा, दिगर, तोरणाळे यांसह जामनेर तालुक्यातील १७ गावांमधील शेतकऱ्यांनी संबंधित कंपनीच्या सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) खताचा वापर केल्यानंतर कापूस व इतर पिकांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या विकृती निर्माण झाल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे दाखल केल्या होत्या.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पिकांची वाढ खुंटणे, पानांचा आकार असामान्य होणे, पाने जाडसर व लांब होणे, शिरा फुगणे तसेच उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होणे अशी लक्षणे मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन संबंधित बाबींची नोंद जामनेर पोलीस ठाण्यातही करण्यात आली असून, यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
५२ नमुने तपासले; ३४ थेट अप्रमाणित
तक्रारींची संख्या वाढताच कृषी विभागाने व्यापक तपास मोहीम हाती घेत संबंधित खताचे ५२ नमुने संकलित केले.
प्रयोगशाळा चाचणीत तब्बल ३४ नमुने अप्रमाणित आढळल्याचे समोर आले. या नमुन्यांच्या आधारे न्यायालयात ३१ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे कंपनीने नियमानुसार निर्धारित मुदतीत पुनर्विश्लेषणासाठी अपील दाखल केले नसतानाही प्रशासनाने सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर नाशिक येथील विभागीय कृषी सहसंचालकांकडून करण्यात आलेल्या पुनर्विश्लेषणात उर्वरित नमुनेही मोठ्या फरकाने अप्रमाणित आढळल्याचे नमूद करण्यात आले.
शेतपाहणीत एकाच प्रकारची विकृती; समितीचा महत्त्वाचा निष्कर्ष
तालुका स्तरावरील तक्रार निवारण समितीने विविध गावांतील शेतांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत संबंधित खत वापरण्यात आलेल्या बहुतांश पिकांमध्ये समान प्रकारची विकृती आढळून आली.
समितीच्या अहवालानुसार, विविध भागांतील जमीन, हवामान, सिंचन व्यवस्था आणि इतर परिस्थिती वेगवेगळी असतानाही एकसारखी लक्षणे दिसून आल्याने पिकांवरील परिणाम आणि खत वापर यांच्यात संबंध असल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.
कंपनीचा दावा प्रशासनाने फेटाळला
सुनावणीदरम्यान कंपनीने पिकांच्या नुकसानीमागे इतर कारणे असू शकतात, असा दावा मांडल्याचे समोर आले. मात्र कृषी विभागाने सादर केलेले नमुना अहवाल, प्रत्यक्ष पाहणीतील निष्कर्ष आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या आधारे संबंधित दावे ग्राह्य धरले नाहीत.
कृषी आयुक्तालयाने खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाल्याचा उल्लेख करत कंपनीचा महाराष्ट्रातील खत विक्री परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
कायदेशीर चौकट काय सांगते?
खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ (Fertilizer Control Order - FCO) अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता निकषांचे पालन करणे खत उत्पादक आणि विक्रेत्यांसाठी बंधनकारक आहे. नमुने निकृष्ट किंवा अप्रमाणित आढळल्यास परवाना निलंबन, रद्द करणे, फौजदारी कारवाई तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया यांसारख्या तरतुदी लागू होऊ शकतात.
तथापि, संबंधित प्रकरणातील अंतिम फौजदारी जबाबदारी आणि दोषनिश्चिती ही सक्षम न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकरी हितासाठी प्रशासनाचा कठोर संदेश
जामनेर तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर झालेली ही कारवाई राज्यातील खत उत्पादक आणि विक्रेत्यांसाठी मोठा इशारा मानली जात आहे. कृषी क्षेत्रात गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून दिला गेल्याची चर्चा कृषी वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
