मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करत महिलांसाठी भविष्यात १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र याचबरोबर सरकारचे अंतिम ध्येय केवळ आर्थिक मदत नसून राज्यातील अधिकाधिक महिलांना "लखपती दीदी" बनविण्याचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एनडीटीव्ही मराठीच्या "रणरागिणींचा उत्सव" कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महिला सक्षमीकरण, महिला सुरक्षा, लाडकी बहीण योजना आणि महिला आरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर भूमिका मांडली.
“१५०० वर थांबणार नाही, २१०० रुपयेही देऊ”
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला असून अनेक महिलांनी या पैशातून छोट्या उद्योगांची सुरुवात केली आहे. काही महिलांना कुटुंबात सन्मान मिळू लागल्याचे अनुभव समोर आले आहेत.
त्यांनी सांगितले की, सरकारचा उद्देश फक्त मासिक आर्थिक मदत देण्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून मोठ्या प्रमाणात "लखपती दीदी" घडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या जवळपास ५० लाख महिलांनी हा टप्पा गाठला असून पुढे एक कोटी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
८० लाख महिला वगळल्याचा दावा; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
लाडकी बहीण योजनेतून मोठ्या संख्येने महिला वगळल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, योजनेचे काही ठराविक निकष सुरुवातीपासूनच अस्तित्वात होते.
यामध्ये:
प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिला,
शासकीय कर्मचारी,
चारचाकी वाहनधारक कुटुंबातील महिला,
इतर पात्रता निकषांमध्ये न बसणाऱ्या अर्जदारांचा समावेश आहे.
सरकारने सुरुवातीला स्व-प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ मंजूर केला आणि त्यानंतर पडताळणी सुरू केली. केवायसीसाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही अनेक लाभार्थ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
पडताळणीत धक्कादायक माहिती
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पडताळणीदरम्यान अनेक अनियमितता उघड झाल्या.
त्यामध्ये:
सुमारे १४ हजार पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज केल्याचे आढळले,
अंदाजे ५ लाख शासकीय कर्मचारी लाभ घेत असल्याचे समोर आले,
सुमारे १० लाख प्राप्तीकरदाते लाभार्थी आढळले,
लाखो अर्जदार पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याचे निष्पन्न झाले.
त्यामुळे केवळ अपात्र लाभार्थ्यांचे मानधन थांबविण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पात्र महिलांसाठी अजूनही संधी
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, एखादी महिला पात्र असून केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली असल्यास सरकार पुन्हा केवायसीची संधी देण्यास तयार आहे.
मात्र अपात्र लाभार्थ्यांना निधी देत राहिल्यास लेखापरीक्षण संस्थांकडून आक्षेप घेतले जाऊ शकतात आणि शासनावर आर्थिक जबाबदारी येऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
महिला सुरक्षेवर सरकारचा भर
महिला अत्याचारांच्या घटनांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज अधिक महिला पुढे येऊन तक्रारी नोंदवत आहेत. हा बदल सकारात्मक असला तरी सामाजिक मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शालेय शिक्षण, मूल्य शिक्षण आणि सामाजिक जनजागृतीच्या माध्यमातून मुला-मुलींमध्ये समानतेची भावना निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कडक कायदे
महिला सुरक्षेसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच नव्या फौजदारी कायद्यांमधील तरतुदींमुळे खटल्यांमध्ये अनावश्यक विलंब कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
महिला आरक्षणाबाबत मोठा विश्वास
राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला प्रतिनिधित्वाचा उल्लेख करत त्यांनी भविष्यात विधानमंडळांमध्येही महिलांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती दिसेल, असे सांगितले.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा मोठा सामाजिक उपक्रम असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे पात्रता पडताळणीमुळे अनेक लाभार्थ्यांवर कारवाई झाल्याने राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी काळात २१०० रुपयांच्या आश्वासनासह महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सुचविलेले सनसनाटी पण कायदेशीर शीर्षक:
"लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांचे संकेत! अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारचा फटका; फडणवीसांचे मोठे खुलासे"
उपशीर्षक:
"१४ हजार बनावट अर्ज, लाखो अपात्र लाभार्थी आणि ‘लखपती दीदी’चे लक्ष्य; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मांडली सरकारची भूमिका"
