नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक शहरात भूखंड व्यवहाराच्या नावाखाली रचण्यात आलेल्या एका धक्कादायक आणि थरारक फसवणूक प्रकरणाचा इंदिरानगर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. बनावट राजपत्र, आधारकार्डमध्ये फेरफार, खोट्या ओळखीच्या व्यक्ती आणि बनावट बँक खाती यांच्या साहाय्याने कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडांची विक्री केल्याचा आरोप असलेल्या तथाकथित ‘बंटी-बबली’ टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश करत दोन वकिलांसह आठ जणांना ताब्यात घेतले आहे.
या प्रकरणामुळे नाशिकमधील जमीन व्यवहारांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
फसवणुकीचा थरारक डाव कसा रचला गेला?
पोलिस तपासानुसार, टोळीने प्रथम बनावट राजपत्र तयार करून काही व्यक्तींच्या नावांमध्ये बदल झाल्याचे दाखविले. त्यानंतर त्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधारकार्डमध्ये नाव व पत्त्यांमध्ये बदल करण्यात आले. पुढे मूळ जमीनमालकांच्या जागी बनावट व्यक्ती उभ्या करून त्यांचे आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रे वापरून बँक खाती उघडण्यात आली.
याच कागदपत्रांच्या आधारे उपनिबंधक कार्यालयात व्यवहार करून संबंधित भूखंडांची खरेदी-विक्री करण्यात आली. विशेष म्हणजे, व्यवहार करणाऱ्या काही खरेदीदारांनाही या संपूर्ण कटाची कल्पना नसल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे.
दुहेरी फसवणुकीचा महाघोटाळा
या टोळीची कार्यपद्धती अत्यंत नियोजनबद्ध असल्याचे तपासात दिसून आले आहे. एका बाजूला मूळ जमीनमालकांना त्यांच्या मालमत्तेची विक्री झाल्याची कल्पनाच नव्हती, तर दुसऱ्या बाजूला भूखंड खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना सर्व कागदपत्रे वैध असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला.
परिणामी, एका व्यवहारातून दोन-दोन पक्षांची फसवणूक करून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
वकिलांची कथित भूमिका तपासाच्या केंद्रस्थानी
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दोन वकिलांची भूमिका तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पोलिसांच्या मते, बनावट कागदपत्रांची पूर्तता, ओळख बदलण्याची प्रक्रिया आणि व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्यामध्ये काही आरोपींचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. मात्र याबाबत अंतिम निष्कर्ष तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
कोण आहेत ताब्यात घेतलेले संशयित?
इंदिरानगर पोलिसांनी या प्रकरणात दोन वकिलांसह आठ संशयितांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती मिळत असल्याचे समजते. पोलिसांनी विविध कागदपत्रे, व्यवहारांची माहिती आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास सुरू केला आहे.
प्रशासनालाही सवालांचा सामना
या प्रकरणामुळे एक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जर फक्त आधारकार्ड आणि काही कागदपत्रांच्या आधारे भूखंड व्यवहार होऊ शकत असतील, तर अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
महसूल यंत्रणा, तलाठी कार्यालय, मंडल अधिकारी, उपनिबंधक कार्यालय किंवा इतर संबंधित विभागांची पडताळणी व्यवस्था किती सक्षम आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक कठोर पडताळणी यंत्रणा आवश्यक असल्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
पोलिसांचे आवाहन
अशाच प्रकारे भूखंड व्यवहारात फसवणूक झाल्याची शंका असल्यास नागरिकांनी तातडीने इंदिरानगर पोलीस ठाणे किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनोहर कारंडे यांनी केले आहे.
इंदिरानगर पोलिसांची मोठी कारवाई
पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किशोर काळे, सहायक आयुक्त सचिन बारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनोहर कारंडे, सहायक पोलीस निरीक्षक सुनील अंकोलीकर आणि गुन्हे शोध पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.
धक्कादायक वास्तव!
आधारकार्ड, राजपत्र आणि जमीन व्यवहारांची साखळी वापरून जर मूळ मालकांच्या मालमत्ताच विकल्या जात असतील, तर हा केवळ एक गुन्हा नसून संपूर्ण जमीन व्यवहार व्यवस्थेलाच दिलेला गंभीर इशारा आहे. या प्रकरणातील तपासातून आणखी किती धक्कादायक खुलासे समोर येतात, याकडे आता संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
